बुटवल-नेपाली कांग्रेसले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको छ।
मंगलबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मतदान प्रक्रियाबाट राजधानी तोक्ने निर्णय हुन सक्ने भएकोले दाङ देउखुरीको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस संसदीय दलले ह्विप लगाएको हो।
प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले बताए। उनले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताए। नामका बारेमा भने कांग्रेसको असहमति नरहेको उनले बताए।
कांग्रेसले निर्णय गरेपनि कांग्रेसका केही सांसदहरुले ह्विप उल्लंघन गरेर मतदान गर्ने सम्भावना छ। दाङ, बाँकेका नेताहरुले दाङकै पक्षमा मतदान गर्ने ेतयारी गरेका छन्।
प्रदेश सरकारको निर्णयपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेका छन्।
उक्त प्रस्तावमाथि सोमबार छलफल भएको थियो। मन्त्री केसीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफसमेत दिइसकेका छन्। प्रदेशसभामा ८७ जना सांसद छन्। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। त्यो मत सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपासँग छ।
नेकपाका ६१ सांसद छन्। ५८ सांसदले पक्षमा मतदान गरे भने नाम र राजधानी तोकिन्छ। दाङ राजधानी सार्न नेकपाका १४ सांसदले विरोध गरे पनि नेकपाले दाङकै पक्षमा मतदान गर्न सोमबार ह्वीप जारी गरिसकेको छ।
प्रदेस सभामा ८७ जना सांसद छन्। संविधानले प्रदेश सभाका कुल सदस्यको २ तिहाइ मतले प्रदेश राजधानी र नामाकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यस हिसाबले प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन ५८ मत चाहिन्छ। प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाका ६१ सांसद छन्। कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
सरकारको प्रस्तावअनुसार सत्तारुढ नेकपाका सांसदले मात्रै समर्थन जनाएमा दाङको देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव सजिलै पारित हुन सक्छ।
तर, रुपन्देही र आसपासका जिल्लाका सांसदलाई राजधानी सार्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न दबाब छ।
त्यसैले १४ जनाले संसदीय दलको बैठकमा फरक मत राखेका हुन्।
दबाब र जनभावनालाई मनन् गर्दै र पार्टीको कारवाही भोग्नतयार भएर १४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेमा नेकपासँग ४७ मत मात्र रहन्छ। नेकपालाई सदनबाट राजधानी सार्ने प्रस्ताव पास गराउन अरु पार्टीको ११ मत चाहिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका १९ जनामध्ये १३ जना साविक लुम्बिनी अञ्चलका छन् भने ६ जना साविक राप्ती र भेरी अञ्चलका हुन्।
कांग्रेसका ६ जना सांसद थपिँदा प्रस्तावको पक्षमा ५३ मत हुन्छ। यसरी नेकपालाई दुई तिहाइ पुग्दैन।
समाजबादी जनता पार्टीको तर्फबाट बाँके र बर्दियाका गरी २ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्युठानका एक सांसद थपिएमा ५६ मत हुन्छ। राजधानी सार्ने प्रस्तावको पक्षमा दुइतिहाइ पुर्याउन २ मत पुग्दैन। कपिलवस्तुका तर्फबाट कांग्रेसका ५ जना सांसद मध्ये २ जनाले पक्षमा मतदान गरेमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव पारित हुनसक्छ।
यदि साविक लुम्बिनीका कांग्रेसका सबै सांसद विपक्षमा मतदान गरेमा, र १४ सांसदले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेमा र अन्य साना दलले आफ्नै भूगोलको स्वार्थ हेरेमा राजधानी दाङ सार्ने प्रस्ताव रोकिन सक्छ।
तर असहमति जनाएका १४ जनामध्ये प्रदेश सरकारले २ जनालाई आफ्नो पक्षमा पारेमा पनि प्रस्ताव पारित हुने देखिन्छ। किनभने कांग्रेसका केही सांसदहरुले पनि दाङकै पक्षमा मत राख्नसक्छन्।
प्रदेश सभामा साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाका मात्र ५१ सांसद छन्। साबिक राप्ती र भेरीका ३६ सांसद छन्।
त्यसैले १४ जनाबाहेक हाल मन्त्री भएका र अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरु आआफ्नै भूगोलको पक्षमा अडान लिने हो भने बुटवलबाट राजधानी सर्न धेरै गाह्रो हुने छ।