बुटवल–प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी सार्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पुगेको छ। प्रस्तावमाथि सोमबार छलफल हुनेछ, छलफलपछि हुने मतदानमा दुईतिहाइ पुगेमा बुटवलबाट राजधानी सर्नेछ।
२ तिहाइ पुगेन भने राजधानी सर्नसक्दैन। संविधानले नै प्रदेशको राजधानी तोक्नका लागि दुईतिहाई मत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेकपा प्रदेश ५ का इन्चार्ज शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले राजधानीका लागि दाङको देउखुरी उपत्यकाको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिका आधारमा दाङ राजधानी बनाउने प्रस्ताव सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएलगत्तै रुपन्देहीमा आन्दोलन चर्किएको छ। नेकपाकै १४ जना सांसदले लिखित रुपमा फरक मत राखेका छन्।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त्यसको विरोधमा रुपन्देही बन्दको आह्वान गर्यो भने रुपन्देहीका व्यवसायिक संघसंस्थाहरु पनि सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्। गुल्मी, पाल्पा, कपिलवस्तुबाट पनि राजधानी नसार्न दबाब सिर्जना भएको छ।
संसदभन्दा बाहिर रहेकाहरुको दबाबले नैतिक बलमात्रै दिने हो। राजधानी सार्ने या नसार्ने टुंगो लगाउन मतदान त प्रदेश सभा सदस्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
दलको बैठकमा फरक मत राखेका सांसदहरुलाई बाहिरबाट सभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्न दबाब सिर्जना भएको छ।
प्रदेश सभामा राजधानी सार्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा विपक्षमा मतदान गर्न उनीहरुमाथि ठूलो दबाब आएको छ।
नेकपा रुपन्देहीले समेत राजधानी सार्ने निर्णयको विपक्षमा उभिइसकेपछि रुपन्देहीका सांसदमाथि बढी दबाब छ। नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले नै राजधानी सार्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेकाले उनीनिकटका सांसदहरुले दाङको विपक्षमा मतदान गर्नसक्छन्।
सोमबार बुटवलमा भएको प्रदर्शनमा व्यवसायीहरुले पार्टीको ह्वीप नमानेर जनताको पक्षमा आउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले जनताको चाहनाविपरीत गएर पार्टीको मात्रै निर्देशन मान्ने सांसदलाई बहिस्कार गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका छन्। सोही दबाबलाई अरु बल पु¥याउन प्रदेश सभा घेराउ गर्ने र सकेसम्म सांसदहरुलाई प्रदेश सभामा प्रवेश गर्न नदिने रणनीति आन्दोलनकारीको छ।
जनस्तरको दबाब थेग्न नसकेर दलको बैठकमा फरक मत जाहेर गरेका १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरे भने राजधानी सार्ने प्रस्ताव असफल होला त ?
यसका लागि प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरुको गणितीय हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेस सभामा ८७ जना सांसद छन्। संविधानले प्रदेश सभाका कुल सदस्यको २ तिहाइ मतले प्रदेश राजधानी र नामाकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यस हिसाबले प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन ५८ मत चाहिन्छ। प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाका ६१ सांसद छन्। कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
सरकारको प्रस्तावअनुसार सत्तारुढ नेकपाका सांसदले मात्रै समर्थन जनाएमा दाङको देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव सजिलै पारित हुन सक्छ।
तर, रुपन्देही र आसपासका जिल्लाका सांसदलाई राजधानी सार्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न दबाब छ।
त्यसैले १४ जनाले संसदीय दलको बैठकमा फरक मत राखेका हुन्।
दबाब र जनभावनालाई मनन् गर्दै र पार्टीको कारवाही भोग्नतयार भएर १४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेमा नेकपासँग ४७ मत मात्र रहन्छ। नेकपालाई सदनबाट राजधानी सार्ने प्रस्ताव पास गराउन अरु पार्टीको ११ मत चाहिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका १९ जनामध्ये १३ जना साविक लुम्बिनी अञ्चलका छन् भने ६ जना साविक राप्ती र भेरी अञ्चलका हुन्।
कांग्रेसका ६ जना सांसद थपिँदा प्रस्तावको पक्षमा ५३ मत हुन्छ। यसरी नेकपालाई दुई तिहाइ पुग्दैन।
समाजबादी जनता पार्टीको तर्फबाट बाँके र बर्दियाका गरी २ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्युठानका एक सांसद थपिएमा ५६ मत हुन्छ। राजधानी सार्ने प्रस्तावको पक्षमा दुइतिहाइ पुर्याउन २ मत पुग्दैन। कपिलवस्तुका तर्फबाट कांग्रेसका ५ जना सांसद मध्ये २ जनाले पक्षमा मतदान गरेमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव पारित हुनसक्छ।
यदि साविक लुम्बिनीका कांग्रेसका सबै सांसद विपक्षमा मतदान गरेमा, र १४ सांसदले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेमा र अन्य साना दलले आफ्नै भूगोलको स्वार्थ हेरेमा राजधानी दाङ सार्ने प्रस्ताव रोकिन सक्छ।
तर असहमति जनाएका १४ जनामध्ये प्रदेश सरकारले २ जनालाई आफ्नो पक्षमा पारेमा पनि प्रस्ताव पारित हुने देखिन्छ। किनभने कांग्रेसका केही सांसदहरुले पनि दाङकै पक्षमा मत राख्नसक्छन्।
प्रदेश सभामा साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाका मात्र ५१ सांसद छन्। साबिक राप्ती र भेरीका ३६ सांसद छन्।
त्यसैले १४ जनाबाहेक हाल मन्त्री भएका र अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरु आआफ्नै भूगोलको पक्षमा अडान लिने हो भने बुटवलबाट राजधानी सर्न धेरै गाह्रो हुने छ।