बुटवल–२०७४ साल फागुनमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको श्रम कार्यालयको भवनमा अन्य ४ वटा मन्त्रालय पनि थिए।
भूमि, व्यवस्था कृषितथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र त्यो भवन बाहिर थिए। अहिले सबै मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै सुविधा सम्पन्न भवन छन्।
आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सडक डिभिजन परिसर भित्र स्थापित भइसकेका छन्।
व्यापार संघको भवनमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमिगत सिचाइ डिभिजनको कार्यालयमा रहेको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्यालयको स्थायी व्यवस्थापन गर्न मात्र बाँकी छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय सिंगो भवनमा बसेको छ।
बुटवलमा प्रदेश सभा भवन बनाउन बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो भवन दिएको थियो।
मानव सेवा आश्रमको परिसरमा विषयगत समितिका कक्षहरु रहेका छन् । त्यसबाहेक पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको भवन, महिला जेसिजको भवनमा दलका कार्यालय पुस्तकालयलगायत निर्माण गरिएको छ।
बुटवलमा प्रदेशको राजधानीको लागि चाहिने धेरै संरचना बनिसकेको थियो । केही मात्र बाँकी थियो। साढे २ वर्षको अवधिमा क्रमश सुविधा थपिँदै गएर मन्त्रालय र संरचनाहरु तयार भएका थिए। प्रदेशका मन्त्रालयका भवनबाहेकका फर्निचर, सजावट व्यवस्थपनमा ठूलो रकम खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७को लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवासको भवन सुधारको लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भवन पार्टेसन तथा मर्मतको लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भवनको मर्मतको लागि ५ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी आवास सुधार खर्च १० लाख, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भवन मर्मत सम्भारको लागि ३६ लाख विनियोजन भएको थियो।
यो त बजेट पुस्तिकामा सरसर्ती हेर्दा देखिएका एक वर्षको विनियोजन बजेट मात्र भयो। प्रदेशका मन्त्रालयहरु स्थापना गर्न सुरुका वर्ष ठूलो खर्च लागेको छ। त्यसपछि मर्मत र विस्तारमा पनि उस्तै रकम खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारले बुटवलका अधिकांश संघसंस्थाका कार्यालय छाड्न लगाएर उनीहरुलाई अलपत्र जस्तै पारेको छ। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले राजधानी बुटवल हुने आशमै आफ्नो भवन र सभाहल दियो, जसमा प्रदेश सभा सचिवालय र सभा चल्छ।
उद्योग संघले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई भवन दिएको छ। व्यापार संघले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई भवन दिएर आफु जोखिम रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको जीर्ण भवनमा बसेको छ। यस्तै पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन, महिला जेसिजलगायतले आफ्ना भवन छाडेर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई उपयोग गर्न दिएका छन्।
रुपन्देहीका संघसंस्था र सरकारी कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई भवन दिएकैले प्रदेश सरकार अहिले सुविधासम्पन्न स्थानमा बसेर कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ।
तर जसले सरकारलाई साथ सहयोग गरे, उनीहरुकै भावनाको अवमूल्यन गर्दै प्रदेश राजधानी सार्न खोजिएको रुपन्देहीबासीको तर्क छ।
‘प्रदेश सरकारलाई यहाँ जसरी सहयोग भयो, त्यसको विपरीत प्रदेश सरकारले यहाँका बासिन्दालाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाइयो, यहाँका मानिसको भावनामाथि ठेस पुर्याउने काम भएको छ,–बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल भन्छन्–यसरी यो संकटको समयमा कफ्र्यु लगाएर राजधानी सार्नु थियो भने उतिबेलै हामीसँग भवन चाहियो भनेर नभनेको भए हुन्थ्यो, राजधानी सारिन्छ भनेको भए हामी त्यसैअनुसारको कुरा गथ्र्यौं।’
संघसंस्थाले दिएको सहयोगको अवमूल्यन मात्रै हैन, प्रदेश सरकार संकटको समयमा राजधानी सार्ने नाममा थप आर्थिक भार थप्दैछ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य फकरुद्धिन खाँले रुपन्देहीमा प्रदेश संरचना तयार गर्दा करोडौं रकम खर्च भएको भन्दै राजधानी सार्ने निर्णयले प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताए।
‘यहाँ बनिरहेकै भवनमा प्रदेशका संरचना तयार गर्दा २५ देखी ५० करोड लागेको होला, नयाँ ठाउँमा राजधानी हुँदा अब शुन्यदेखि सुरु गर्नुपर्छ’–उनले भने–‘एकातिर बनिसकेको संरचनाको करोडौं रकम खेर जाने अर्कोतर्फ नयाँ ठाउँमा राजधानीको संरचनातयार गर्दा अरबौं रुपैयाँ खेर जाने देखीन्छ।’ यसबाट प्रदेश सरकारले विकासमा धेरै रकम खर्च गर्न नसक्ने र जनतामा थप निराशा पैदा हुने सांसद खाँले बताए।
खाँले प्रदेश सभाले बनाएको समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न पनि ५० लाख बढी खर्च भएको बताए।
‘५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर प्रदेश सभाले बनाएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ’–उनले भने–‘एकातिर प्रदेश सभालाई नै थाहा नदिइकन प्रस्ताव ल्याइएको छ। अर्कोतिर प्रतिवेदनले भने विपरित प्रस्ताव आएको छ। प्रतिवेदनमा अन्य ठाउँको विकल्प पनि थिए ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पनि जिल्ला र स्थानिय तहका नेताहरुले प्रदेश संरचनामा यतिका धेरै रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा अर्को ठाउँमा राजधानी सार्नु अनुचित भएको बताएका छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले राजधानी सार्नु राज्यश्रोतको दोहन भएको बताए।
‘यहाँका सामुदायिक संस्थाहरुले आफ्नो भवन दिएका छन् । उनीहरुको भावना विपरित निर्णय भएको छ । अर्को तर्फ ठूलो रकम संरचना बनाउनमा खर्च भएको छ–उनले भने–अरु ठाउँमा लगेर अरबौं रुपैया खर्च गर्नु भनेको जनताको करको अवमुल्यन गर्नु हो, अन्य ठाउँमा पहिले नै तोकिएको ठाउँमा राजधानी हुने यहाँ हुन नहुने किन हो ।’
यस्तै नेकपाका नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्थीले पनि विज्ञप्ती निकालेर राज्यको ठूलो रकम खर्च भएको भन्दै राजधानी सार्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘राजधानीको सन्दर्भमा भए गरेका तयारी, भौतिक पूर्वाधारमा राज्यकोषबाट गरिएको व्यवहार र सामुदायिक संस्थाहरुले पुर्याएको योगदान र यस क्षेत्रका बहुसंख्यक बासिन्दाको भावना विपरित हठात राजधानी सार्ने प्रस्तावले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ’–विज्ञप्तीमा उनले भनेका छन्।