बुटवल–बिहीबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश ५ मा आवद्ध पत्रकारहरुसँग भने–प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामको टुंगो छिटै लगाउने गरी तयारी भएको छ।
उनले सँगसँगै अर्को कुरा बताए–‘विगतमा भन्दा राजधानीबारे सकारात्मक माहोल बन्दै गएको छ।’
उनले राजधानी कहाँ तोक्ने तयारी भएको छ भन्ने त खुलाएनन्, तर उनको भनाइको एउटा संकेत हो, यसअघि राजधानीबारे जसरी आन्दोलन र मागहरु भएका थिए, त्यो शान्त हुँदै गएको छ। यसको अर्को पाटोको संकेत हो–राजधानीबारे हाल अस्थायी रहेको बुटवलको पक्षमा देखिएको माहोल पनि शान्त बनेको छ।
मुख्यमन्त्रीको भनाइको आशयलाई बुटवल पक्षको माहोलले पनि थप बल दिएको छ। किनभने बुटवलमा रहेको सडक डिभिजन कम्पाउण्डमा मन्त्रालयहरु स्थायी रुपले नै रहने जसरी व्यवस्थित भएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय सडक डिभिजन कम्पाउण्डभित्रै आइसकेका छन्।
यसकारण बुटवलबाट राजधानी सर्दैन भन्ने मानसिकता बुटवललाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्नेहरु शान्त देखिन्छन्।
तर, सरकारले भित्रभित्रै राजधानी सार्नेसम्मको तयारी गरिसकेको छ। स्थायी राजधानी बुटवलबाट सार्ने गरी प्रदेश ५ सरकारले आन्तरिक तयारी गरेको छ।
यसबारे प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफुनिकटहरुसँग छलफल चलाइरहेका छन्। उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्।
उनलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौखिक रुपमा राजधानी लमही सार्नका लागि सहमति दिएको नेकपा निकट श्रोतले जनाएको छ।
श्रोतका अनुसार नेकपा सचिवालयको आगामी बैठकमा प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीबारे प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ। नेकपा सचिवालय बैठक शनिबार बस्दैछ।
त्यतिन्जेल प्रदेश सरकारले आन्तरिक तयारी पूरा गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक रुपमा छलफल चलाएर सहमति जुटाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
तर, अध्यक्षद्वयबीच दाङमै राजधानी राख्ने सहमति जुटेपछि अब चाँडै राजधानीको मुद्दा टुंगो लाग्ने नेकपा नेताहरुले बताएका छन् । प्रदेश ५ का एक नेताले भने, ‘राजधानी दाङमा राख्ने सहमति जुटिसकेको छ, अबको केही दिनमा चालु अधिवेशनबाटै राजधानीको मुद्धा टुंगिन्छ ।’
गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानीबारे पार्टी केन्द्रले नै निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए । बागमती प्रदेशको राजधानीबारे पनि केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो ।