भैरहवा–रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा निर्माण गरेको भनिएका खेलमैदान र शीतभण्डारको प्रदेश ५ सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन गरेको छ।
लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले कोटहीमाई, मर्चवारी, सम्मरीमाई गाउँपालिकाका पालिकास्तरीय खेलमैदान र सम्मरीमाईको निर्माणाधीन शीत भण्डारण गृहको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गरेको हो।
प्रदेश सभा सदस्य लेखा उपसमिति संयोजक वसीउद्दीन खान, सदस्य तिलकराम शर्मा, सदस्य कल्पना पाण्डे र प्रदेश सभाका अधिकृत श्याम श्रेष्ठलगायतको टोलीले खेल मैदान र शीत भण्डारण गृहको अनुगमन गरेका थिए।
‘बजेटको सदुपयोग नगरी माटो पटान गरी मात्र बजेट सकाएको, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका खेल प्रतियोगिताहरु आयोजना गरेको पाइएन’–संयोजक खानले भने–हामीले सबैको फाइल झिकाएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरी छिटै रिपोर्ट पेश गर्छौ, प्रारम्भिक अध्ययन र निरीक्षणले नै खेलमैदानमा कैफियत देखिएको छ, शीत भण्डारणको समेत सन्तोषजनक छैन।’
प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको खेलमैदानमा गाउँपालिकाले आफ्नो जिम्मामा काम गरेको स्थानीयले बताएका छन्। ‘काममा सोचेजस्तो सन्तुष्टि छैन, यो पहिलो चरणको हो अध्ययनबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ हामी सार्वजनिक गर्छौ’–संयोजक खानले भने।
लुम्बिनी टाइम्सले टालटुल पारेर सकियो खेलमैदानको बजेट, कतै भैसीचरन, कतै धानखेती शीर्षकमा गत असोज ५ गते समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।
प्रदेश ५ सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर एक पालिका एक खेलमैदान कार्यक्रम आएको थियो।
सबै स्थानीय तहमा पालिका स्तरको खेल मैदान बनाउने भन्दै सरकारले साढे ५५ करोड वजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो।
प्रदेश ५ का एक सय ९ वटै स्थानीय तहमा खेलकुदको विकास र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ कार्यक्रम अन्र्तगत सशर्त अनुदान गएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत रुपन्देहीका मर्चवार क्षेत्रका खेलमैदानमा माटो पटान गरी घासे मैदान चरन क्षेत्रको रुपमा परिणत भएको छ।
मर्चवारी गाउँपलिकाको मैदानमा भैसीको आहाल बनेको छ, कोटहीमाइ गाउँपालिकाको मैदानमा धान खेती भैरहेको छ भने सम्मरीमाईको मैदानमा माटो मात्र पुरेर बजेट सिध्याइएको छ, अहिले शौच स्थलको रुपमा देख्न सकिन्छ। शनिबार आएको बाढीले सो मैदान जलामग्न छ।
प्रदेश ५ सरकारले २०७५/७६मा सो कार्यक्रम अन्तरगत गाउँपालिकामा ३६ लाख, नगरपालिकामा ७२ लाख रकम सशर्त अनुदानमा बजेट पठाएपनि स्थानीय तहहरुले रकममा थप गरेर स्तरीय मैदान बनाउनुको साटो अएको बजेटको पनि काम गरेको देखिदैन।
लुम्बिनी टाइम्समा प्रकाशित समाचार