बुटवल–प्रदेश ५ मा भारतबाट हुने सामान्य आवतजावतलाई बन्द गरिने भएको छ। भारतबाट आफ्नो घर जानका लागि आउने नेपाली र भारत जाने भारतीयलाई भने रोकतोक गरिनेछैन।
चाडबाडको समयमा भारतीय सीमावर्ती बजारमा किनमेलका लागि जाने नेपालीहरुलाई रोक्नका लागि प्रदेश ५ सरकारको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले यस्तो निर्णय गरेको हो।
भारतमा तीब्र रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण त्यसरी भारतीय बजारमा जाने नेपाली संक्रमित भएर आउनसक्ने भएकाले सरकारले दशैंतिहारको किनमेलका लागि भारतीय बजार जानेआउनेलाई रोक्ने निर्णय बैठकले गरेको हो।
प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोभिड १९ को संक्रमणलाई मध्यनजर गर्द आवतजावतलाई पूर्ण नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी तोकिएका सीमानाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको आवगमनको व्यवस्था गर्ने, हेल्थडेक्स राख्ने, अभिलेख राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बुटवलको कोरोना विशेष अस्पताल र दाङ बेलझुण्डीको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारको लागि हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट (अक्सिजन थेरापी) का सेवा विस्तार गर्ने, पिसीआरको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउनको लागि प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ।
जसका लागि तीब्र रुपमा संक्रमण देखिन सक्ने भएमा सोही जिल्लामा पीसीआर परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना गर्नेसम्मको तयारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।
सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू भए–नभएकोबारे यात्रु चढाउने ठाउँदेखि ओराल्ने ठाउँसम्म प्रभावकारी अनुगमन गरिने भएको छ।
त्यसको अनुगमनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। नेपाल प्रहरीले सडकमा गुड्ने गाडीको अनुगमन गर्नेछन्।
सार्वजनिक र निजी संस्थाहरु, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न लगाउने, सम्बन्धित सेवाग्राही तथा सरोकारवालालाई सर्वसुलभ तवरले सर्जिकल मास्क उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यसको अनुगमन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने निर्णय भएको छ।
कोरोना सङक्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिएमा जुन स्थान वा क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ, त्यस स्थानलाई मात्र निश्चित समय शिल वा निषेधित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने अन्य क्षेत्रको दैनिक जीवनलाई सहज बनाई राख्ने निर्णय पनि केन्द्रले गरेको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम सचेतना र सूचना प्रवाहको लागि विद्यालयका शिक्षकहरुलाई परिचालन गर्ने, विद्यालयहरुमा रहेका क्वारेन्टिन र आईसोलेसन सेन्टरहरुलाई क्रमशः वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गर्ने, आवश्यकताअनुसार शैक्षिक संस्थाहरुलाई मर्जरको नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको जिल्लामा विद्यालय सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार केसीले जानकारी दिए।
कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट रु.१० करोड रकम उपलब्ध गराउने, धार्मिक/सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउदा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी मनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।