बुटवल–प्रदेश ५ सभाको बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच सवाल जवाफ चल्यो। प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा सवाल जवाफको पहिलो अभ्यास गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा प्रदेश सभा सदस्य कल्पना पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन भएको सामुदायिक भवनको बजेट कति कार्यान्वयन भयो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। उनको प्रश्न र मुख्यमन्त्रीको जवाफ यस्तो छ।
कोभिड १९ को संक्रमणको कारण ८ सय भन्दा बढी विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाइएको थियो। जसमध्ये आर्थिक वर्ष ७५ ७६ मा शसर्त अनुदान अन्तर्गत ७४ वटा स्थानीय तहमा सामुदायिक भवन बनाउनका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा विनियोजित रकमबाट कति भवन बने। निर्मित भवन के कति उपयोग भइरहेका छन्। सबै भवनहरु किन बन्न सकिरहेका छैनन् ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल: हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटका माध्यमबाट सबै गाउँपालिकाहरुमा बहुउदेश्यीय सभाहल बनाउने घोषणा गरेका थियौं। सोहीअनुसार सबै पालिकाहरुको लागि बजेटको व्यवस्था समेत गरिएको थियो।
तर कतिपय पालिकाहरुले बजेटको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा खासगरी स्थान निर्धारण गर्न नसकेको र जमिन प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका कारणले पहिलो वर्ष निकै कमले मात्र सभा भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो। दोस्रो वर्ष पनि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियौं।
त्यो कार्यक्रमभित्र धेरै पालिकाहरुले भवन निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्नुभयो। र, बाँकी रहेका पालिकाहरुको सन्दर्भमा यो वर्ष पनि सहयोग गर्छौं भनेर हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटका तर्पmबाट घोषणा गरेका छौं। त्यो हिसाबले पालिकाहरुले प्रदेश सरकारको सहयोगमा बहुउदेश्यीय भवनहरु निर्माण गर्ने पक्रिया जारी राख्नुभएको कुरा म राख्न चाहन्छु।
अहिलेसम्म ३७ वटा बहुउदेश्यीय भवनहरु निर्माण भइसकेका छन्। प्रदेश सरकार सम्पन्न भइसकेपछि यति ठूलो संख्यामा बहुृृदेश्यीय भवन बनाउने प्रदेश नम्बर पाँच पहिलो सरकार हो भन्ने मलाई लाग्छ।
२३ वटा सभाभवनहरु निर्माणको पक्रियामा छन्। १४ वटा जमिन प्राप्तिको अभावका कारण बन्न सकेका छैनन्। उहाँहरुले जमिन प्राप्ति गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो भने उहाँहरुको लागि पनि प्रदेश सरकारले श्रोतको व्यवस्था गर्छ भनेर भनेका छौं।
त्यस अर्थमा हामीले स्वभाविक रुपमा ७४ वटा स्थानीय तहहरुमा सभा भवन बनाउने भनेर जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौं त्यो लक्ष्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं भन्ने हामीलाई लाग्छ।
ती सभाभवन मध्ये जुन सम्पन्न भएका छन्, ती मध्ये ४ वटा आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा प्रयोगमा आएका छन्। चारवटा सभा भवनहरु चाँहि पालिकाहरुले आफ्नो कार्यालय प्रयोजनको रुपमा प्रयोग गरेका छन्। अरु बाँकी २९ वटा सभा भवनकै रुपमा प्रयोगमा आइरहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु।
पूरक प्रश्न
कतिपय पालिकाहरुमा विवाद भएको छ। विवाद समाधानमा प्रदेश सरकारबाट पहलकदमी भएको छ कि छैन। बहुउदेश्यीय सभाहल प्रदेश भित्र कति छ। तिनको लागत आवधिक गरिएको छ कि छैन ?
सभा भवनको लागि हामीले पहिलो बजेटबाट ६० लाख रुपैयाँसम्म प्रत्येक पालिकालाई उपलब्ध गराएका थियौं। त्यसमा ६० लाखसम्म थप गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेका थियौं। त्यहीअन्तर्गत पालिकाहरुले कसैले ६० लाख हाराहारीमा सम्पन्न गर्नुभएको छ। कसैले थप गरेर गर्नुभएको छ। कतिपयले आफ्नो तर्फबाट पनि थप लगानी गरिकन सभाहल निर्माण गर्नुभएको छ।
यसको लागि हामीले श्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौ अरु बाँकी लेखा व्यवस्थापन सबै दायीत्व स्थानिय सरकारहरुको हुन्छ। त्यसकारण कुन–कुन पालिकाले कति रकममा सभाभवन बनाउनुभयो भन्ने कुराको एकिन विवरण आइसकेको छैन।
त्यो एकिन विवरण चाँही पालिकाहरुसँग सुरक्षित रहन्छ। हामीले कति अनुदान दियौं भन्ने कुराको दायित्व प्रदेश सरकारसँग रहन्छ। थप गरेर उहाँहरुले बनाउनुभएको छ भने त्यो विवरण उहाँहरुसँग रहन्छ। हामीले ६० लाखदेखि बढीमा एक करोड २० लाख सम्म प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने गरेका छौं।
विवाद भएका ठाउँ र ठाउँ प्राप्तिका सन्दर्भमा हामीले आफैले सहजीकरण गर्ने भन्दापनि जिल्ला प्रशासन वा हाम्रा कतिपय कार्यालयहरु मार्फत सहजीकरण गर्न भन्ने गर्दछौं। धेरैजसो सार्वजनिक वा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित जग्गाहरुमा समस्याहरु उत्पन्न भएको छ। सामुदायिक वनहरुले सहमति दिएको अवस्थामा ती ठाउँहरु प्रयोग हुन सक्छन्। सहमति भएन भने ती ठाउँ प्रयोग हुन सक्दैनन्। त्यसैले हामीले आफ्नो जमिन पालिका स्वयम् आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले श्रोत उपलब्ध गराउने हो भन्ने अर्थमा मात्र लिएका छौं।