बुटवल । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर गैरजिम्मेवार बन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संसद् अवरोधको कारक सरकार भएको आरोप लगाउँदै संसद् खुलाउने जिम्मेवारी र दायित्व पनि सरकारकै भएको बताउनुभयो ।
प्रेस चौतारी नेपाल, रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा सचेतक बर्तौलाले जनप्रतिनिधिले आफ्ना माग राख्दा प्रतिपक्षले संसद् अवरोध ग¥यो भनेर सरकार र गठबन्धनले भ्रम फैलाएको आरोप लगाउनुभयो । प्रतिपक्षी दलले उठाएका मागमा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने तर सरकार संविधान र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत अगाडि बढेकाले संसद् अवरोध हुन पुगेको उहाँको भनाइ थियो । ‘संसद् अवरोध खुलाउन सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
‘आर्थिक अनियमितताका सबै फाइल खोलेर निष्पक्ष छानबिन गर्न एमालेको सरकारसित माग छ’, सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो । सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
संसदमा प्रतिपक्षको विशेष अधिकार हुने तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु बोल्दा सत्ता पक्षले दादागिरी गरेर संसदीय मुल्य मान्यताको धज्जी उडाएको बर्तौलाले आरोप लगाउनुभयो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र प्रधानमन्त्रीबाट संसदीय मुल्यमान्यता र संविधानमाथि प्रहार हुदा संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस समेत मुकदर्शक बनेको बर्तौलाको तर्क छ ।
सुन तस्करी प्रकरणमा सिआईबीको अनुसन्धान सरकारको दवाव र प्रभावमा परेको घटनाक्रमले देखाएकाले नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानवीन समितिको अडानबाट पछि नहट्ने दोहो¥याउंदै बर्तौलाले संसद अवरोध खुलाउन सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
