रुपन्देही । निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएका कारण रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका बाहेक सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ ।
१६ स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका रामकृष्ण खाणले मात्रै समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुभएको छ । तिलोत्तमाकै उपप्रमुख जागेश्वरीदेवी चौधरीले भने विवरण बुझाउनुभएको छैन । उहाँले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा क्रममा रु चार लाख १७ हजार खर्च भएको विवरण प्श गर्नुभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । आयोगले नगरपालिका प्रमुखलाई रु चार लाख ५० हजार खर्चको सीमा तोकेको थियो ।
जिल्लाको स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार उम्मेदवार मध्ये ३६ जनाले मात्रै चुनावी खर्च विवरण पेश गरेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार महिना पुरा हुँदा समेत खर्च विवरण पेश नगरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेलाई रु पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएकोे छ ।
यस्तै सैनामैना नगरपालिका प्रमुख फणिन्द्र शर्मा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँ, देवदह नगरपालिका प्रमुख धुव्रप्रसाद खरेल, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानलाई रु चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
खर्च विवरण उपलब्ध नगराएपछि नगरका उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई समेत जरिवाना तोकिएको छ ।
जिल्लाका १० वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी समेतले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भण्डारीका अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका बुटवल उपमहानगरका १९ वटै वडाका निर्वाचित वडाअध्यक्ष र वडा सदस्य तथा अन्य उम्मेदवारले रु दुई लाख ५० हजार तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाका १७ वटा वडाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य तथा पराजित भएका सदस्यले जनही २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु मध्ये ३५ जनाको खर्च विवरण पेश भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचित प्रतिनिधि तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सम्पूर्ण उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।