बुटवल-प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाहा गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाईसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो ।
कोभिड १९ का कारण यातायात क्षेत्र ठप्प रहेकोले चैत्र ११ गतेदेखि म्याद नाघेका सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारीसाधनको जांच पास तथा रुट इजाजतपत्र नवीकरणका लागि असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने छ । गाडीधनी र चालकहरुले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असारमसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ मा गाडी नचलाएका व्यवसायीहरुले गाडी चलाउने विश्वास गरेको छ । ‘एउटै जिल्लाभित्रमात्रै गाडी चलाउने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ, मन्त्री चौधरीले भने–कम्तीमा छोटो दुरीका भनिने बुटवल–बर्दघाट, बुटवल–तानसेन र बुटवल–वाणगंगासम्म र यस्तै अरु जिल्लामा नजिकका रुटहरुमा गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्, यसबारे पनि छिटै निर्णय हुन्छ ।’ उनले व्यवसायीका अरु मागका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको र छिटै निकास निकाल्ने बताए ।
‘प्रत्येक जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग व्यवसायीको छलफल भैरहेकै छ, उनले भने–प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भन्ने भएकाले हामी पनि यसबारे छिटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमै छौं ।’
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सुविधामा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ संशोधन गरी उक्त सेवा सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री चौधरीले यसअघि सत्तापक्षका सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकलाई मात्र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा ऐन संशोधनपछि विपक्षी दलका सचेतकले पनि उक्त सेवासुविधा पाउने बताए ।
यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भूमिका नदेखिएकोले प्रदेशसभा सदस्यहरुको भूमिका बढाउन पनि कार्यविधि संशोधन गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवावापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरुको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले बताए ।
यस्तै बैठकले कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
बैठकले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि पनि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रकाशन हुने राजपत्रमा प्रदेशका सचिव भनिएकोमा अब भने कानुन सचिव उल्लेख गरिने छ ।