काठमाण्डाै – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एकै वर्ष तलब भत्ताबापत चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार सङ्घ र प्रदेशले बनाएको कानुनको समेत उल्लङ्घन गरेर उनीहरुले तलब र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिएका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष पाँच सय ७६ पालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात तथा सञ्चार महसुललगायतमा चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसरी प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको कानुन विपरीत हुने गरी थप सुविधा दिइनु नियमसम्मत् देखिएन।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज पेस गरेको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायत कारणले यस वर्ष केही कमी भइ ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बढीकाे बेरुजु कायम भएको जनाएकाे छ।