बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सटर भत्काउने भनि गरेको निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालतमा परेको करारको परिपालना सम्बन्धि मुद्दामा अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरकालीन आदेश आइतबार खारेज गरिदिएको छ ।
अदालतको यो निर्णयसँगै अस्पतालका सटरहरु भत्काउन अस्पताल प्रशासनलाई बाटो खुलेको छ । अब केही दिन अस्पतालसँग जोडिएका सटरहरु भत्काउने तयारीमा प्रशासन देखिएको छ । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा प्रदेश सरकार मातहत आएपछि प्रदेश सरकारले यसको स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि अस्पतालको बाहिरपट्टि भाडामा लगाइएका सटरहरू भत्काउने भन्दै सटर खाली गर्न अस्पतालले व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरेपछि त्यसका विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा व्यवसायीकातर्फबाट करार परिपालना गरि पाउ भनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । अस्पतालविरुद्ध २६ व्यापारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा अदालतले २०७६ मंसिर १३ गते विपक्षका नाममा निवेदकहरुलाई करार सम्झौता अनुसार भाडाका पसलबाट नउठाउनु भनि अन्तरकालीन आदेश जारी भएको थियो ।
सो आदेश आज खारेज भएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधिस धनसिंह महराको एकल वेञ्चबाट अदालतबाट मिति २०७६ मंसिर १३ गते जारी भएको अन्तरकालीन आदेश कायम राखि राख्न उपयुक्त र उचित नदेखिएकाले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने भन्दै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको उत्तर र पूर्वपट्टिका सटरहरू भत्काई पर्खाल निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेपछि अस्पताल प्रशासनले आफुले साउनमा गरेको सटर सम्झौता खारेज गर्दै सटर खाली गर्न गत साउन ३० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनामा तीन महिनाभित्र सटर खाली गर्न समय दिएकोमा पछि मंसिर मसान्तसम्म समय थप गरिएको थियो ।
अस्पतालको सो निर्णयको विरोध गर्दै करार सम्झौता अनुसार पुरा अवधि बस्न पाउनुपर्ने माग गरि व्यवसायीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नमूना अस्पताल तथा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्नसटरहरू भत्काई मापदण्डअनुरूप नयाँ पर्खाल निर्माण गने जनाएको छ । साविक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा प्रदेश सरकारमातहत आएपछि सरकारले यसको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अस्पतालमा ७२ वटा सटर रहेका छन् । ती सटरको भाडाबाट वार्षिक झन्डै ९ करोड आम्दानी भए पनि प्रदेश सरकारले सटरका कारणले अस्पतालको स्वरुप विग्रीएकोले भत्काएर नयाँ संरचना बनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनामा यो अस्पताललाई राखेको हुदाँ बजेट समस्या नहुने बताएको छ । प्रदेश सरकारले प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यसअघि अदालतको आदेश आउन साथ सटर भत्काउन डोजर लैजाने बताइसकेका छन् ।