काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदमा नरहने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सापकोटालाई सभामुख बनाउन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
तर, प्रतिनिधिसभाले सापकोटालाई आइतबार नै निर्विरोध सभामुख घोषणा गरेर सोमबारबाट पद बहालीसमेत गरिसकेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, सभामुख सापकोटा, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले सापकोटालाई सभामुख बनाउनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।
अदालतले २०६८ सालमा जस्तै कुनै पनि व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रुपमा अभियोग लागेकै अवस्थामा सार्वजनिक पदमा जान रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नठहरिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनलाई सभामुख पदमा आसिन हुन बाधा नपुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ। आदेशमा दोहो¥याइएको छ, ‘कानुनले स्पष्ट गरेकोमा बाहेक जाहेरी दरखास्तमा नाम समावेश भएको मात्र आधारमा अनुसन्धानको पूर्णता पाइ नसकेको अवस्थामा अदालतबाट सो सार्वजनिक पदअनुसारको कामकाज गर्न निषेध गर्न कानुन संगत देखिँदैन।’
२०६८ सालमा सापकोटा सञ्चारमन्त्री हुने बेला सुशील प्याकुरेलले उनलाई मन्त्री नबनाउँदै माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा यही आदेश गरेको थियो।