काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकको आवश्यकता, यसको महत्त्व तथा हाम्रो समाज र जीवनमा पर्ने प्रभाव बारेमा १० जना सांसद आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
सांसदको धारणापछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले पत्रकारिताको सम्बन्धमा नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल भए पनि यसको कार्य क्षेत्र सीमित रहेको र यसले आम सञ्चारका सबै पक्षलाई समेट्न नसक्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै उक्त विधेयकको आवश्यकता रहेको सरकारले महसुुस गरेर प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले यो विधेयक पारित भएर ऐन लागू भएपछि सञ्चार माध्यमका कारण कोही पीडित हुनुपर्ने वातावरण सिर्जना नहुने बताउनुभयो ।
यो नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हो । विधेयकको परिच्छेद ४ मा आचार संहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै आमसञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार उपदफा १ बमोजिमको उजुरी लिखित रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिने छ ।