बुटवल–स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको देखिएको छ। जनप्रतिनिधि आएसँगै अख्तियारमा स्थानीय तहका भ्रष्टचार र अनियमिता गरेका उजुरी धेरै परेका छन्। अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशत (एक तिहाई भन्दा बढी) स्थानीय तहका छन्। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९४२ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ।
यो संख्या उजुरीको ७० प्रतिशत हो। एक वर्षमा कार्यालयमा १ हजार ३३७ उजुरी परेका थिए। स्थानीय तहपछि कार्यालयमा शिक्षामा धेरै १० प्रतिशत उजुरी परेका छन् । अहिले विद्यालय शिक्षा पनि स्थानीय तह हेर्ने गर्छ।
कार्यालय प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले उजुरीको बढी चाङ स्थानीय तहका रहेको बताए। उनले भने–‘स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम राम्रो नगरेको अनियमितता गरेको, नक्कली बिल बनाएर आर्थिक हिनामिना गरेका उजुरी धेरै रहेको आएका छन्।’
उनका अनुसार स्थानीय तहका उजुरीमात्रै धेरै हैन, प्रमाणसहितका उजुरी पनि स्थानीय तहकै धेरै छन्। अख्तियारको स्टिङ अपरेशनमा रंगेहात घुस सहित जनप्रतिनिधिहरू पनि पक्राउ परेका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धान ध्यान पनि अहिले बढी स्थानीय तहमा केन्द्रित छ। कार्यालयले स्टिङ अपरेशन २६ वटा गरेको छ।
जसमध्ये वडा अध्यक्ष ३ जना, अधिकृत वा सो सरह ७, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष १, प्रधानाध्यापक २, नायब सुब्बा वा सो सरह ७, खरिदार वा सो सरहका ९, श्रेणी विहीन ६ र अन्य १ जना छन्।
अपरेशनमा ४० जना प्रतिवादी छन्। कार्यालय परेका उजुरी मध्ये ३७ प्रतिशत पुरुषसँग, ४ प्रतिशत महिला ५ प्रतिशत संघ/संस्था ५४ प्रतिशत बेनामे र अन्य १ प्रतिशत उजुरीकर्ता छन्। बुटवल कार्यालयले प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशका गरी १० जिल्ला हेर्ने गर्छ। बाँके, बर्दिया र दाङ अख्तियारको सम्पर्क कार्यालयमा नेपालगञ्जले हेर्दै आएको छ।
कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीका ४३४ छन्। त्यस्तै कपिलवस्तुका २५७, पश्चिम नवलपरासीबाट १९५, अर्घाखाँची १०३, गुल्मीका ९७, पाल्पाका ८९, पूर्वी नवलपरासी ८३, रोल्पा ४४, प्युठानका २२, पूर्वी रुकुम ११, दाङ १ र बाँकेमा एउटा रहेका छन्।