बुटवल–महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले बुटवल उपमहानगरपालिकाका २ सय ४७ कर्मचारीले खाइपाइआएको तलबको १५ देखि २२ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय तहले आफै निर्णय गरेर उपलब्ध गराएको भन्दै यस्तो व्यवस्था कुनै ऐननियममा नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनको खण्ड ३ मा स्थानीय तहका कामबारे उल्लेख गरिएको छ। खण्ड ३ को बुँदा १०१ मा प्रोत्साहन सुविधा शिर्षकमा बुटवल उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ऐन नियममा उल्लेख नभएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको भनिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आर्थिक विवरण अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘बुटवल उपमहानगरपालिकाले यो वर्ष (२०७५/०७६) २ सय ४७ कर्मचारीलाई खाइपाइआएको तलबको १५ देखि २२ प्रतिशतसम्म १ करोड ७ लाख ५५ हजार प्रोत्सहन भत्ता खर्च लेखेको छ । ऐन नियममा व्यवस्था नभएको अतिरिक्त सुविधा स्थानीय तह स्वयंले निर्णय गरी उपलब्ध गराउने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
त्यसै गरी महालेखाले एक निर्माण व्यवसायीलाई बढी मूल्य समायोजन दिएको भन्दै असुल गर्न भनेको छ। ‘बुटवल उपमहानगरपालिकाले मुख्य प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग ४३ करोड ५३ लाख ५० हजारमा सम्झौता गरेकोमा निर्माण सामग्रीको १० प्रतिशतले घटबढ नभएको अवस्थामा मूल्य समायोजन नदिने उल्लेख छ।
सम्झौतामा उल्लिखित सुत्र प्रयोग नगरी फरक सुत्र प्रयोग गरेकाले ६९ लाख ६७ हजार बढी मुल्य समायोजन दिएको रकम असुल हुनुपर्छ’–प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपमहानगरले मूल्य अभिवृद्धि कर राजश्व शीर्षकमा दाखिला नगरी सम्बन्धित फर्मलाई दिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
‘आर्थिक ऐन २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारी कार्यालयले २०७६ जेठ १६ देखिको ठेक्का वा करार अन्तर्गतको भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित फर्मलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। उपयुक्त व्यवस्था अनुसार सम्बन्धि राजश्व शीर्षकमा दाखिला नगरी पूरै मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित फर्मलाई नै भुक्तानी दिएको छ। बुटवल उपमहानगरले ४६ लाख ४७ हजार भुक्तानी दिएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला भएको सुनिश्चित हुनुपर्दछ’–प्रतिवेदनको खण्ड ३ को स्थानीय तहको बुँदा नम्बर १०९ मा भनिएको छ।
उपमहानगरले निजी श्रोतका शिक्षकका लागि नियम विपरित तलब भत्ता निकाशा गरेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘स्वीकृत दरबन्दीमा नरहेका र विद्यालयले निजीश्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी राखेको शिक्षकको पारिश्रमिक स्थानीय तहबाट निकाशा गर्न नमिल्नेमा दरबन्दी बेगरका निजी श्रोतका शिक्षकको लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३८ लाख ४० हजार रुपैया निकाशा दिएको देखियो, निजी शिक्षकको तलब भत्ता खर्चका लागि दिएको निकाशा सम्बन्धित विद्यालयहरुबाट असुल हुनुपर्छ।’