काठमाडौ-सरकारले नीजि सवारी साधनलाई सम्बन्धित जिल्ला भित्र जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित जिल्लाभित्र आवतजावत गर्ने गरी जोरविजोर प्रणालीमा नीजि सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीमा एक जना र चारपाङ्ग्रे सवारीमा चालक बोहक २ जना मात्रै सवार गर्न पाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर पैदल आवागमन पनि खुला गरिएको छ। पैदल आवागमन गर्दा मास्क लगाउन, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न र भिडभाड गरी हिडडुल गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
यस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरु सञ्चालन गर्ने। कृषि र पशुपंक्षी सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न पनि खुला गरेको छ। यस्तै खाद्यवस्तु समेतको विक्रि वितरणलाई सहज बनाउन उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्टर स्टोर खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन, विद्युतीय दमकल, सञ्चार, बैंक, वित्तिय संस्था सहकारी क्षेत्र, नर्सरी र वनजन्य उद्यम र व्यवसायहरु पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। यस्तै विकास आयोजनाहरु, जल विद्युत आयोजनाहरु समेतलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता खतिवडाले बताए।
क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल बाहेक अन्य होटलहरु सञ्चालन तत्काल नगर्ने निर्णय गरेपनि प्याकिङको माध्यमबाट सेवा दिने गरी रेष्टुरेण्टहरु सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु दुई सिफ्ट गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
बिहान ८ बजेटबाट १ बजेसम्म पहिलो सिफ्ट र दिउँसो १ बजेटबाट साँझ ६ बजेटसम्म अर्को सिफ्ट गरी कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय र जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने नीजि सेवा प्रदायक कार्यालयका सवारीका हकमा असार १ गतेबाट निर्णय लागु हुने छ। अन्यको हकमा भने तत्काल लागु भइ २१ दिनसम्म कायम रहने उनले बताए।
सरकारले तत्काल शैक्षिक संस्था सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सञ्चालन नहुने, तोकिए बाहेकका सीमा नाकाबाट आवतजावत नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्साबर, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्युटि पार्लर, सैलुन तत्काल सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसैगरी सम्पूर्ण धार्मिक स्थल, यात्रुवाहक सवारी साधन पनि तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बनधमा प्रमाण संकलनका लागि विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ९ सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरेको छ। समितिले नेपाल भारतबीचका सन्धी सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकार भारत सरकारसँग भएका पत्रचारहरुको सक्कल कागजात र नभए प्रतिलिपि खोज्नुपर्ने छ।
सर्वाजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेश पुस्तकालय एवं अभिलेखालयबाट सीमा क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज पनि खोज्ने छ। अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण्पत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई पत्र वा आदेशको पनि खोजबिन गर्ने छ।
सरकार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मुल्याङ्कनका आधारमा प्रकाशन गर्ने भएको छ। परीक्षा स्थगित भएका कारण विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै हरेक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको अन्तिम मूल्याङ्कन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमा पठाउने र त्यहाँबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाएर नतिजा प्रकाशन गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रवक्ता खतिवडाले बताए।