दाङ-उच्च अदालत तुलसीपुरले कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभाबकारी बनाउन परमादेश जारि गरेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिन नदिन र जोखिम नियन्त्रणको लागि लुम्बिनि प्रदेश सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहलाई आज सोमबार उच्च अदालतले परमादेश जारि गरेको हो ।
कोरोना सम्बन्धि गरिएको गतिबिधिलाई वेवसाईटमा राख्न र आजको मितिले प्रदेश स्तरीय कन्ट्रोल रुम बनाउन परमादेश आदेश गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनस्वास्थ्य कार्यालय,स्वास्थ्य केन्द्र,सामुदायिक तथा नीजि अस्पताल, स्थानीय निकायहरुसगँ समन्वय र सहकार्य सञ्चालन गर्न आदेश गरिएको छ ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाभित्र अक्सिजन लगायत आबश्यक र सुबिधा सम्पन्न कोरोना अस्पताल, क्वारेन्टाईन निर्माणको लागि वातावरण तत्काल बनाउन भन्दै पुर्बाधार निर्माणको ब्यबस्थापन सहित निर्देशन गर्नु भनि प्रदेश सरकारलाई आदेश गरिएको छ ।
भिडभाड नियन्त्रण देखि कालोबजारी नियन्त्रण लगायतमा अनुगमन गर्न भनिएको छ । कोरोना रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारका लागि अपनाउनुपर्ने तयारी र प्रभाबकारी ब्यबस्थापनका बिषयमा स्थानीय सरकारलाई बिभिन्न ८ वटा बुँदामा उल्लेख गरि आदेश गरिएको छ ।
२०७८ बैशाख २९ गतेका तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिसीसिसीएमसी, स्वास्थ्य कार्यालय दाङ, जिल्ला बिपद् ब्यबस्थापन समिति समेत गरि ८ पक्षलाई बिपक्षी बनाई अधिबक्ता बिष्णुमणी धिताल, रबिन्द्र धिताल, मधुसुदन गौतम, नागरिक समाजका अगुवा एवम् पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि अधिबक्ता बिष्णुमणी धिताल, अधिबक्ता रबिन्द्र धिताल, अधिवक्ता मधुसुदन गौतमले बहस गरेका थिए ।