गुल्मी । स्थानीय तहले जिल्ला बिपद् व्यावस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कोभिड–१९ परिक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कार्यरत कर्मचारी तीन महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । प्रयोगशालामा कार्यरत दुई जना टेक्नोलोजिष्ट, तीन जना टेक्निसियन, दुई जना असिस्टेन्ट, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, एक जना हेल्पर र एक जना कुकले पारिश्रमिक नपाएका हुन् । उनीहरुले ०७७ असोज ८ गतेबाट कोभिड–१९ परिक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कार्यरत छन् ।
जिल्लामा कारोना संक्रमणको दर दैनिक बढ्दै गएको थियो । कोरोना परिक्षण गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भएकाले भनेकै समयमा रिर्पोट आउँदैन्थ्यो । त्यो समस्याबाट जिल्लाका स्थानीय तहनै सवैभन्दा बढि समस्या थिए । बिस्तारै जिल्लामा प्रयोगशालानै संचालनको महसुस भयो । ०७७ जेठ ३१ गतेको जिल्ला बिपद् व्यावस्थापन समितिको बैठकमा प्रयोगशाला संचालनको बिषयले औपचारिक प्रवेश पायो । बैठकले कोभिड–१९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर संचालन गर्न प्रतिनगरपालिका १५ लाख र प्रतिगाउँपालिका १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । त्यो रकमबाट उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यावस्थापन गर्न रेसुंगा नगरपालिकाको नेतृत्वमा प्रयोगशाला संचालनको काम अगाडी बढ्यो । प्रयोगशालाबाट अहिलेसम्म नियमित काम भइरहेको छ । तर, केहि स्थानीय तहले जिल्ला विपद् व्यावस्थापन समितिको निर्णय अनुसार रकम नदिँदा प्रयोगशालाका १० कर्मचारी पारिश्रमिकबाट बञ्चित भएका छन् ।
निर्णय कार्यान्वय गर्ने र नगर्ने स्थानीय तह
जिल्ला बिपद् व्यावस्थापन समितिको निर्णय अनुसार गुल्मी दरवार, सत्यवति र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराउने बिषयमा कुनै चासो दिएका छैनन् । अहिलेसम्म रेसुंगा नगरपालिकासहित इस्मा, मालिका, धुर्कोट, रुरु क्षेत्र र छत्रकोट गाउँपालिकाले निर्णय अनुसार रकम दिएको रेसुंगा नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत बिनोद मरासिनीले जानकारी दिए । कालिगण्डकी गाउँपालिकाले ५ लाख दिएको छ । अझै ५ लाखको लागि प्रक्रियामा रहेको मरासिनीले बताए । उनका अनुसार मुसिकोट नगरपालिकाले १० लाख र मदाने गाउँपालिकाले १० लाख उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा चुनौती
सवै स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा रेसुंगा नगरपालिकाले नेतृत्व गरेर कोभिड–१९ परिक्षण प्रयोगशाला संचालन गर्ने निर्णय बिपद् व्यावस्थापन समितिमा गरेको थियो । उपकरण र जनशक्ति व्यावस्थापनमा सुरुबाटै रकमको अभाव भएपनि केहि स्थानीय तहले अहिलेसम्म रकम नदिँदा निकै समस्या भएको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले जानकारी दिए । उनले आफुहरुले सक्ने रकमबाट प्रयोगशाला र आइसोलेसनको व्यावस्थापन गरेपनि रकम दिन बाँकी रहेका स्थानीय तहले नदिएसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमीक दिने स्थिती नभएको बताए । ‘नगरपालिकाको मात्रै होइन, जिल्ला विपद् व्यावस्थापन समितिको निर्णय भएकाले कार्यान्वन गर्ने वा नगर्ने नैतिक प्रश्न छ,’उनले भने,‘नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहको व्यावस्थापनका चुनौती पनि बुझ्दिनु प¥यो ।’
सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण
प्रयोगशालामा काम गर्ने १० जना कर्मचारीहरुलेनै पारिश्रमीक नपाएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिकाका मेयर र गुल्मी अस्पताल प्रमुख लगायतलाई ध्यानाकर्षण गराएको मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट मुना क्षेत्रीले जानकारी दिइन् । उनले कोरोना संक्रमणको बेला जोखिम मोलेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरु नै पारिश्रमिक बिहीन बन्नु लज्जाको बिषयमा भएको प्रतिक्रिया दिइन् । क्षेत्रीले जिल्लाका सवै प्रमुख निकायको ध्यानाकर्षण गराएकाले अबिलम्ब पारिश्रमीक उपलब्ध हुनेमा आशावादी रहेको बताइन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोलीले ०७७ पुस ५ गते जिल्ला अस्पताल मार्फत जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रसाासन र नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको केहि सुनुवाई नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको ल्याव टेक्निसिय दिपेन्द्र पन्थीले जानकारी दिए । ‘प्रयोगशालामा काम गरेका तीन महिना बढि भए न नियुक्ती पत्र न पारिश्रमीक पायौँ,’उनले भने,‘त्यो मात्रै नभएर कार्यअवधी पनि तोकिएको छैन् । उनीहरुलाई गुल्मी अस्पतालले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर भर्ना गरेको थियो । कोभिड–१९ परिक्षण प्रयोगशाला तम्घासका प्रमुख केपी भण्डारीले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरुले रेसुंगा नगरपालिकाको खातमा रकम दिएपछि त्यसैबाट पारिश्रमीक उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।