काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ ।
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं ८८ मा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने भन्ने उल्लेख भएबमोजिम सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले बिहीबार सो पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णयबाट सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई १८ बुँदे नीतिअनुसार काम गर्न पत्र पठाएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी भएको वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप, २०७८ को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सो पत्रमा निर्देशन दिइएको छ ।
स्थानीय तहले आगामी आवभित्र हालसम्म विभिन्न निकायबाट निर्माण भएका सरसफाइ, जनस्वास्थ्य, खानेपानी तथा वातावरणसम्बन्धी निर्देशिका, प्रारुप ९फ्रेमवर्क०, मापदण्ड आदिलाई समेटी सङ्घीय तथा प्रादेशिक मापदण्डसँग नबाझिने गरी आ–आफ्ना पालिकाको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सोही पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५, पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४, खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुराँ स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७४, दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका २०७५, विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सो पत्राचारमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ बमोजिम सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन र आ–आफनो पालिका र अन्तर्गतका निकायमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी फोकल पर्सन तोक्न पनि भनिएको छ ।
सम्पूर्ण सरसफाइ कर्मचारीको काम, कर्तव्य स्पष्ट पार्दै त्यस्ता कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा स्पष्ट उल्लेख गर्नुका साथै सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उचित पारिश्रमिक प्रदान गर्न र स्थानीय तहबाट वार्षिकरुपमा सम्मान गरिने कर्मचारीमध्ये कम्तीमा एक प्रतिशत सरसफाइ क्षेत्रका कर्मचारीलाई समावेश गर्न भनिएको छ ।