रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिका — १९ की १९ वर्षीया अविवाहित किशोरीको अहिले ३४ हप्ताकोे गर्भ छ ।
सामाजिक लाञ्छनाका कारण समयमै गर्भपतका लागि जाने आँट नगर्दा किशोरीले अनइच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । स्याङ्जाका एक युवकसँगको प्रेमसम्बन्धमा परेकी किशोरीलाई शुरुमा गर्भ रहेको पत्तै भएन ।
गर्भ रहेको थाहा भए पछि पनि घर परिवारलाई भन्ने हिम्मत जुटेन । करिब ६ महिनापछि मात्रै परिवारलाई भनेर दिदीसँगै सुरक्षित गर्भपतनका लागि अस्पताल गएकी किशोरीको २८ हप्ता नाघिसकेका कारण गर्भपतन हुन सकेन । किशोरी अहिले कदम नेपालको सुरक्षा आवास गृहमा हुनुहुन्छ । सुरषा अवास गृहका इञ्चार्ज सुष्मा चौधरीकाअनुसार आफन्त र समाजको लाञ्छनाका डरले घरमा बस्ने अवस्था नभएपछि डेढ महिनादेखि उहाँ गृहमै रहनुभएको छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हौ । समाजमा महिलाले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गराउन पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा कति महिलाहरु अनइच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य छन् ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन् स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको थियो । हाल २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले पनि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ ।
प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकार हरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले २०७५ असोज २ मा एक छाता ऐनको रुपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन ल्याएको छ । यसका साथै २०७७ असोज २६ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपालको कानुन अनुसार योग्यता पुगेका इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसंग महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने, जवरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने विशेष अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको महिला, कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
सामान्यतः गर्भपतन गर्भवतीको स्वेच्छिक मन्जुरीले भएको अवस्थामा महिलाको अधिकार र गर्भवती महिलाको इच्छा बेगर÷बलपूर्ण भएमा महिला विरुद्धको हिंसाको रुपमा लिइन्छ । तर नेपालमा सबै अवस्थाहरूको गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनको रुपमा मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलमा व्यवस्था गरेको छ उहाँको भनाइ छ ।
“फौजदारी कानुन अन्तर्गत गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था रहँदा महिलाको गर्भपतनको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले गर्भपतन गर्दा वा अन्य कुनै कारणले गर्भपतन हँदा समेत गर्भवतीलाई नै कारवाही हुने र कसुर कायम गर्ने गरेको देखिन्छ ।” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३।०७४ बाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवालाई निशुल्क गर्ने व्यस्था गरेको हो ।
सन् २०१४ मा कृपाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा वर्षेनी तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ । जसमा कानुनी रुपले ४२ प्रतिशत र गैर कानुनी रुपमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको छ ।
नेपालमा कानुनी रुपमा गर्भपतनले मान्यता पाए पनि पहुँचमा पु¥याउन अझै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिएको छ भन्नुहुन्छ आइसपासका नीति तथा सुशासन विज्ञ माधवी बज्राचार्य ।
कानुन अनुसार २८ हप्तापपछिको गर्भपतन अवैध हुने भएकाले संशोधन गरी महिलाले चाहेमा जहिले सुकै सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
गर्भपतन सेवा अझैपनि सिमित स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुनु, सेवा प्रदान गर्न सुचीकरणमा ढिलाई हुनु, कार्यक्रमप्रति जवाफदेहीता र अनुगमनमा कमी, गर्भपतन सम्बन्धी सामाजिक लाञ्छनामा कमी जस्ता कारणले गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको विज्ञ बज्राचार्यको भनाइ छ ।
सुरक्षित गर्भपतन प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु, ग्रामिण क्षे त्रमा सेवा केन्द्र पर्याप्त मात्रामा नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता नहुनु, अपाङ्ग महिलामैत्री भौतिक संरचना तथा व्यवहार नहुनु, सेवा शुल्क उच्च हुनु र असमान हुनु, गर्भपतनसँग जो डिएको लाञ्छना तथा हेयभावको दृष्टिकोण, गोपनियताको अभाव, गर्भपतनको निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहनु लगायतका कारणले पनि महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सहज पहुँच हुन सकेको छैन ।
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानूनको ज्ञानमा कमी, सेवामा सर्वसुलभ र सहज पहुँचमा बाधा अड्चनका साथै गर्भपतनविरुद्ध रहेका नकारात्मक धारणा र विभेदको कारण महिलाहरू प्रायः असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् । यसकारण उनीहरू प्रजनन्सम्बन्धी विभिन्न जटिलता तथा रोगबाट पीडित हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा आफ्नो ज्यानसमेत जोखिम हुने र दीर्घकालिन स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित हुन्छन् । तसर्थ, महिलाहरू आफ्नो प्रजनन्सम्बन्धी विषयमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार बाट वञ्चित हुन्छन् ।
नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी छुट्टै कानूनको अभावले महिलाको अधिकार र स्वास्थ्य संरक्षणको पूर्वाधार विकास नहुनाले संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित् गरिएको प्रजनन् अधिकार स्वतः हनन भइरहेको छ भन्नुहुन्छ, अधिकारकर्मी सुमित्रा शर्मा ।
प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । सविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कसरी भइरहेको भन्ने लेखाजोखा जरुरी रहेकाले आइपासको सहयोगमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले प्रद्श स्तरमा छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको अधिवक्ता नगेन्द्र बस्याल बताउनुुहुन्छ ।
त्यसो त सरकारी र विभिन्न गैरसरकारी सस्थाले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थयका विषयमा कार्यक्रम गरिहेको पाइन्छ तर सेवामा सहज पहुँचका लागि सेवा प्रदायक निकाय अझै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार मानव अधिकारको विषय हो । यसमा तिनै तहका सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ अधिवक्ता लोकनाथ पन्थ ।
