बुटवल-आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेट मध्ये ८८.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३२ अर्ब २६ करोड ६० लाख ७७ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
चालु तर्फ १७ अर्ब ७३ करोड २५ लाख ४८ हजार मध्ये ७७.५६ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार विनियोजन भएको थियो । त्यस मध्ये ९९.४२ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ५१ करोड २७ लाख २७ हजार खर्च भएको छ ।
कसले कति खर्च गरे ?
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्यो छुट्याइएको भन्दा बढी खर्च
लुम्बिनी प्रदेशका अरु मन्त्रालय तथा कार्यालयले आफ्नो भागमा परेको सबै बजेट खर्च गर्न सकेनन् । तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा पनि बढी खर्च गरेको छ ।
उसले १ सय ९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको हो । भौतिक पूर्वाधारको लागि गत आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब २ करोड २४ लाख ४८ हजार विनियोजन भएको थियो । असार मसान्त सम्म यो भन्दा पनि बढी १६ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख १६ हजार रुपैया खर्च गरेको हो ।
मन्त्रालयको चालु तर्फ १ अर्ब ९ करोड ८१ लख ९८ हजार विनियोजन भएको थियो। त्यस मध्ये ८५.८२ प्रतिशत अर्थात ९४ करोड २४ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ ।
पूँजिगत तर्फ १३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा १११.४७ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ५२ करोड ९ लाख ५२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अन्य मन्त्रालयहरु भन्दा निकै थोरै बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेट मध्ये ३५.९३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि ५७ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जस मध्ये २० करोड ६४ लाख ४७ हजार जति खर्च भएको छ । अझै ६४ प्रतिशत बजेट त खर्च हुनै सकेको छैन।
चालु तर्फ ५१ करोड १३ लाख २३ हजार छुट्याइएकोमा ३२.८५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ६७ लाख ९६ हजार जति खर्च भएको छ । चालु तर्फ ६ करोड ३२ लाख मध्ये ३ करोड ८४ लाख ८६ हजार अर्थात ६०.९० प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय पछि कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयको ४६.७७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयका लागि ७० करोड ८९ लाख ९९ हजार विनियोजन गरिएकोमा ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ६२.०९ प्रतिशत र पूजिगत तर्फ ३९.२७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।
मन्त्रालय बाहेक प्रदेश योजना आयोग र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले समेत ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश योजना आयोगको ३ करोड ५६ लाख ६९ हजार बजेट छुट्टिएकोमा ४७.७२ प्रतिसत अर्थात १ करोड ७० लाख २० हजार जति खर्च गरेको छ ।
यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले ९ करोड ७६ लाख १३ हजार बजेट पाएकोमा ३८.६८ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ७७ लाख ५४ हजार जति खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयको खर्च ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ । प्रदेश सभाको ६०.६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। २५ करोड ९९ लाख ९९ हजार पाएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले १५ करोड ७७ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाले चालु तर्फ ६६.४२ र पूँजीगत तर्फ १८.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८५.१३ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले २ अर्ब ८० करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा २ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख ५ हजार खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले पूजिगततर्फ ८६.४३ र पूँजीगत तर्फ ८३.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७९.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । आफ्नो भागमा आएको ५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख ६१ रकम मध्ये मन्त्रालयले ४ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ७९.८७ र पूँजीगत तर्फ ७८.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५७.०९ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको लागि विनियोजन भएको १२ करोड ६९ लाख ९७ हजार मध्ये ७ करोड २४ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । आर्थिक मामिलाले चालु तर्फ ५५.२२ र पूजिगत तर्फ ७०.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५५.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको लागि छुट्टिएको ४ अर्ब ७२ लाख ८६ हजार रुपैया मध्ये २ अर्ब २३ करोड ८७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ ५६.६५ र पूजिगत तर्फ ४५.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको लागि विनियोजन भएको २ करोड ८० लाख रुपैयाँ मध्ये १ करोड ९६ लाख १२ हजार रुपैया खर्च भएको छ । यो आयोगका लागि छुट्याइएको बजेटको ७०.०४ प्रतिसत हो। आयोगले चालुतर्फ ६६.७४ र पूँजिगत तर्फ १०४.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५७.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले पाएको १ करोड ५० लाख २६ हजार मध्ये ८६ लाख ९९ हजार खर्च गर्न सकेको हो ।
कार्यालयले चालु तर्फ ५५.९० र पूँजीगत तर्फ ९१.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले ६३.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ८ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पाएको प्राधिकरणले ५ करोड २७ लाख २३ हजार खर्च गरेको हो ।