काठमाडाैँ- उद्योगी व्यवसायीहरुले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाईन विद्युत महसुलको विबादलाई छिटो हल गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसाललाई भेट गर्दै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
भेटमा उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिएर महसुल समेत तिर्दै आएपनि छुट बिल÷रकम भनी करोडौं रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएको बताए । उनले विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह पनि गरे ।
भेटवार्तामा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३ औं र २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङक लाइन समुहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ्गको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो ।
साथै उल्लेखित अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ्ग न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको थियो ।
महासंघसंगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी र विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाइन्। साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिइन्।
विद्युत प्राधिकरण र बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीबीच अहिले ट्रंकलाईन विवाद तिब्र भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले बुटवलदेखी भैरहवासम्मका २३ उद्योगहरुलाई २०७२ र २०७५ सालदेखीको छुट बिल वापतको भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ ।
२०७२ भाद्रदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन खपत गरेको भन्दै रकम बुझाउन पत्रचार गरेपछि उद्योगीहरुले आफूहरुको पूर्वसहमति र जानकारी विना नै ट्रंकलाइनमा लगिएको भन्दै वक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । आफूहरुले ट्रंकलाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो महशुल असुल्ने नियतले जबरजस्ती ट्रंकलाइनको बिलिङ गर्नु आफूहरुमाथि अत्याचार भएको उद्योगीहरुको भनाई छ।
