बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा ४ उपमहागरपालिका सहित अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तह मध्ये एकाधले बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहको बजेटमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएको छ । चालु खर्च कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका प्रशासनिक कामको लागि खर्च हुन्छ । विकास निर्माण र पूर्वाधारमा खर्च हुने पुँजीगत शिर्षकको बजेट हो ।
दाङको घोराही उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि घोराही २ अर्ब २० करोड २८ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । जस मध्ये पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ७ करोड २५ लाख ९५ हजार विनियोजन भएको छ । जनु कुल बजेटको आधा भन्दा पनि कम हो ।
घोराहीले आर्थिक वर्षका लागि विकास तर्फको १ अर्ब ७ करोड २५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १ अर्ब १३ करोड २ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेको छ।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ३ करोड ९६ लाख रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरले चालु खर्च तर्फ ३९.८८ प्रतिसत अर्थात १ अर्ब ३५ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरि सामाजिक सुरक्षातर्फ ४० करोड अर्थात ११.८० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
पुँजीगततर्फ नगर र वडास्तरीय पूर्वाधार विकास र अन्य शसर्त कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रमकालागि १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख १६ हजारको अनुमाानित बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल बजेटको ४६.७० प्रतिशत हुन आउछ ।
बुटवलमा २ अर्ब ५३ करोड २ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ३९.७७ प्रतिशत अर्थात ५१ करोड ४८ लाख ५५ हजार विनियोजन भएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ ७० करोड ७१ लाख २८ हजार ३४१ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको चालु खर्चतर्फ ५१ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ७० करोड ७१ लाख २८ हजार ३२१ रुपैयाँ गरी कूल १ अर्ब २२ करोड १९ लाख ४२ हजार ३४१ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले चालुतर्फ जम्मा रु.९० करोड २० लाख ४३ हजार रुँपैया (५१.१० प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ रु.८६ करोड ५५ लाख ८५ हजार ५ सय ७४ रुँपैया(४८.९० प्रतिशत) खर्च बजेट पेश गरेको छ । कञ्चन गाँउपालिका चालुतर्फ २५ करोड २९ लाख ४० हजार, पूँजीगत तर्फ २४ करोड ५८ लाख ९५ हजार र सामाजिक सुरक्षातर्फ १३ करोड ५० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
गैडहवा गाउँपालिकाले ६६ करोड ८१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्रथामिकतामा राखेर स्थानिय तहले बजेट ल्याएको बताएका छन् । तर बजेटको खास उपलब्धी भन्दा पनि तलब भत्ता, कार्यालय व्यवस्थापन, गोठी तथा कार्यक्रममै बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
