बुटवल -चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १५ दिन मात्र बाँकी छ । तर यो आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल विकास बजेट १७ अर्ब ८२ करोड २० लाख ४ हजार हो । त्यस मध्ये १० अर्ब ७३ करोड ४२ लाख १२ हजार ४ सय ७५ रुपैया मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस अनुसार अझै ४० प्रतिसत विकास बजेट त खर्च हुन बाँकी देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेट २८ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख ६४ हजार हो । त्यस मध्ये जेठ मसान्तसम्म १५ अर्ब ६९ करोड २४ लाख ७ हजार मात्र खर्च भएको हो ।
चालुतर्फ ११ अर्ब २ कारोड ७३ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको मध्ये ४ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ५९ हजार ५ सय ७५ खर्च भएको छ । यो ४५ प्रतिशत हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बजेट नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटमा चालुतर्फ ५१ करोड १३ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड ४९ लाख २० हजार ५ सय ४४ रुपैया मात्र खर्च भएको छ ।
त्यस्तै पूँजीगत तर्फ ६ करोड ३२ लाख छुट्याइएको मध्ये १ करोड २६ लाख १५ हजार ३ सय ९३ रुपैया मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले छुट्याएको रकमको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित अरु ३ मन्त्रालयले कुल बजेटको आधा भन्दा कम बजेट खर्च गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको खर्च त एक तिहाइ भन्दा पनि कम छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म २१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । ४ अर्ब ७२ लाख ८६ हजार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ४ लाख ९७ हजार ४ सय ९६ मात्र खर्च भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २७ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्यवयन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल ४९ करोड ९० लाख छुट्याइएकोमा १७ करोड १२ लाख १९ हजार मात्र खर्च भएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४० प्रतिशत बजेट गरेको छ । मन्त्रालयको चालु तर्फ ११ करोड १० लाख ९७ हजार विनियोजन भएको मध्ये ४ करोड २ लाख ९५ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसै गरी पूँजीगततर्फ १ करोड ५९ लाख छुट्याइएकोमा ७० लाख १४ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
आधा भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सक्ने ३ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयको जेठ मसान्तसम्म झण्डै ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।
कुल १५ अर्ब २ करोड २४ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको मध्ये यो मन्त्रालयको ९ अर्ब ८३ करोड ४९ लाख ९६ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु तर्फ १ अर्ब ७ कारोड ७९ लाख ७० हजार विनियोजन भएको मध्ये ७४ करोड ३० लाख १० हजार ७ सय १२ रुपैया खर्च भएको छ । पुजीँगततर्फ विनियोजित १ अर्ब १२ करोड ५४ लाख ८० हजार मध्ये ८८ करोड १ लाख ४६ हजार ४५ बजेट खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख ६१ हजार विनियोजन भएको मध्ये ३ अर्ब २ करोड ७७ लाख ५५ हजार ५ सय ८६ रुपैया खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
