बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आथिक बर्ष २०७८/७९ का लागि कृषि क्षेत्रमा चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ प्रभावितलाई रोजगारी सिर्जना हेतु ल्याइएको भनिएको कृषि क्षेत्रको बजेट देशका अन्य ६ प्रदेशको भन्दा धेरै हो ।
कृषिमा अघिल्लो बर्षको भन्दा ८६ करोड रुपैयाँ कम छुट्याइएको भएपनि पुरानै अनुदानका अधिकांश योजनाहरु दोहोरिएका छन् । नयाँ कार्यक्रममा हरेक वडामा कृषि प्राविधिक र कृषि स्रोत केन्द्रको विस्तार जस्ता योजना रहेका छन् ।
यी बाहेक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, करार खेती जस्ता पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता रहेका छन् ।
प्रदेशका एक सय नौ वटै स्थानीय तहका हरेक वडामा कृषि प्राविधिक पुर्याउन ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिक पुर्याउने यो योजनाले रोजगार सिर्जना र कृषि उत्पादनको बढोत्तरीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कृषि मन्त्री विजय बहादुर यादवले बताए ।
त्यस्तै सरकारले बजेट मार्फत् कृषि तर्फ ‘एक जिल्ला एक श्रोत केन्द्र’को अवधारणा ल्याएको छ । जस अनुसार प्रत्येक जिल्लामा फरक–फरक कृषि उत्पादनका श्रोत केन्द्र स्थापना हुने छन् । श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
दाङमा मौरी र भैंसी पालनका दुई वटा श्रोत केन्द्र स्थापना हुने छन् । नवलपरासी पश्चिममा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, कपिलबस्तुमा बागवानी, पाल्पामा फलफूल रोल्पामा तरकारी, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर र पूर्वी रुकुममा भेंडाको श्रोतकेन्द्र निर्माण हुनेछन् ।
बजेटमा यी बाहेक अरु सबै पुरानै आनुदानिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कोभिड–१९ प्रभावित किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सन्चालन गर्न अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै रैथाने बाली उत्पादन गर्न र निर्यात गर्न सरकारले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँको ठूलो अनुदान घोषणा गरेको छ ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि आगामी बर्ष सरकारले ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७५/७६ बाट सञ्चालित छ ।
अर्को अनुदानको कार्यक्रम हो, करार खेती । अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुदेखि नै सुरु भएको यो कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । करार खेतीलाई नौ सय २० बाट एक हजार २ सय पु¥याउन सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको हो ।
सारमा यस्तो छ कृषि बजेट:
- वडा–वडामा कृषि प्राविधिक पुर्याउन ३३ करोड
- कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सन्चालनमा ११ करोड अनुदान
- रैथाने बाली उत्पादन र निर्यातमा ३२ करोड ५० लाख अनुदान
- स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा ३५ करोड
- करार खेती बिस्तार गरेर ९२० बाट १२ सय पु¥याउन ५ करोड तथा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान
- खोरेत रोग उन्मुलन कार्यक्रम र एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि ९ करोड
- नश्ल सुधार, बिऊ विकास र व्यवसायिक धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ९ करोड
- कृषिकर्मी र कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउन कृषिकर्म रोजगार कार्यक्रम र एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कृषि प्रविधि प्रसार सेवाका लागि १५ करोड विनियोजन । दूध, चिज, छुर्पी प्रवर्द्धन र मत्स्य विकासका लागि १२ करोड
- सिंचाइ लक्षित कार्यक्रमका लागि ३ करोड र भेटेरेनरी अस्पताल निर्माण गर्न ४ करोड विनियोजन गरिएको छ
- सुन्तला, कागती, भेडा, बाख्रा, तेलहन, दलहन मिसन कार्यक्रम र तीनको उत्पादन बजार जोड्न १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ
- बाढी प्रभावित कृषि पुनरउत्थानका लागि १ करोड २० लाख छुट्याएको मन्त्रालयले
