बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको रोक्का जग्गा फुकुवा गरिने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेपछि दाङको राप्ती गाउँपालिका सबै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा कारोबारमा गत असोज १६ गते प्रदेश सरकारले रोक्का लगाएको थियो।असोज २० गते प्रदेश सभाले सो ठाउँलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रोक्का गरिएको सो क्षेत्रको जग्गा निश्चित प्रयोजनको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। फुकुवा गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसको लागि आवश्यक समन्वय गर्न नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
अंशबण्डा, लिलाम र बैंकबाट लोन लिने जस्ता केही प्रयोजनको लागि रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।
जग्गा फुकुवा निर्णय सम्बन्धी बुँदा यसप्रकार छ ।
क. प्रचलित कानून बमोजिम पैत्रिक सम्पत्ती अंशवण्डा भएकोमा अंशियारको नाममा सम्पत्ती कायम गर्ने गरी मात्र कित्ता काट वा लिखत पारित गर्न,
ख. अदालतको फैसला बमोजिम अंशवण्डा भएको अदालतको पत्र बमोजिम अंशियारको नाममा सम्पत्ती कायम गर्ने गरी मात्र अंश नामसारी दाखेल खारेज गर्न फुकुवा गर्न ।
ग. प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको मिति २०७७ /०६/२० गते अघि नै लेनदेन लगायत अन्य मुद्दामा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम विगो भराउने क्रममा लिलाम भएकोमा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तीका नाममा मात्र अदालतको आदेश र पत्र बमोजिम नामसारी दाखेल खारेज गर्न।
घ. नेपाल राष्ट्रबैंकबाट मान्यता प्राप्त क बर्गको बैंकमा हाल कायम पुरै कित्ता जग्गा धितो राखी घर व्यवहार चलाउनको लागि सम्बन्धित स्थानिय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैयासम्म ऋण लिन।
ङ. प्रकरण क, ख र ग का कार्यहरु प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको सिफारिसमा सम्बन्धीत मालपोत कार्यालयले गर्ने र त्यसपछि उक्त जग्गा पुन रोक्का राख्न।
