बुटवल । नेपाल संघीय संरचनामा जानुभन्दा पहिले एउटा सरकारले मात्रै बजेट बनाउँथ्यो, अहिले त तीन तहका सरकारले बनाउँछन् । बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया र बजेटको उद्देश्य तथा लक्ष्य फरक–फरक भएपनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मुलतः एकै किसिमले बजेट बनाउँछन् तर, कसरी ? यो सुरु गर्नुअघि बुझौं बजेट भनेको के हो ?
बजेटः
आय(आम्दानी) र व्यय(खर्च)को दस्तावेज नै बजेट हो । बजेट भनेको आम्दानी हेरेर खर्च अनुमान गर्ने दस्तावेज हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सुचनाहरु विश्लेषण गर्दै योजनामा टेकेर बजेटको तयारी सुरु हुन्छ ।
संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेसम्ममा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । यस प्रावधानका पछाडि संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारपछि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने मान्यता छ ।
नेपालको संविधानमा ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकार छन् । ती अधिकारको सुनिश्चित हुनेगरी देशको आर्थिक, मानवीय तथा वातावरणीय समृद्धी नै बजेटको केन्द्रविन्दुमा हुन्छ । यी लक्ष्यहरुमा आधार रही बनाइएको आवधिक योजनाका आधारमा नै बजेट निर्माण गरीन्छ । निर्माण गरिएको बजेटलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री र स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखले व्यवस्थापिकामा बजेट प्रस्तुत गर्छन् ।
बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि/प्रकृया पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भनेपनि बजेट एकैदिनमा एउटै मन्त्रालयको सहभागितामा मात्रै बन्ने होइन । बजेट निर्माण हुँदादेखि संसदमा पेश हुँदासम्म विभिन्न चरणमा गुज्रनु पर्दछ ।
यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट निर्माण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यसरी बन्छ बजेटः
लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई निदृष्ट गर्ने कानूनी आधार ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४(संशोधित)’ हो । यसबाहेक नेपालको संविधान, केन्द्र सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन, बजेट निर्माणका मुलभूत मान्यताहरु, प्रदेशको आवधिक योजना, सरकारको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु नै बजेट निर्माणको आधार हरु हुन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेः
प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुअघि आर्थिक मामिमा तथा योजना मन्त्रालयले आगामी तीन आर्थिक बर्षको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्छ । यस्तो खर्च संरचना बनाउँदा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिनु पर्छ ।
स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेः
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले एक स्रोत अनुमान समिति गठन गरेको हुन्छ । त्यो समिति प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको हुन्छ ।
स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक बर्षको यथार्थ स्थिती र चालु आर्थिक बर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु, आगामी आर्थिक बर्ष उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, अनुदान, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकम समेतका आधारमा स्रोत अनुमान गर्नुपर्छ ।
स्रोत अनुमान भएपछि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक बर्षको लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेशः
स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।
मार्गदर्शन तथा ढाँचा
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमा अधीनमा रहेर बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गर्छ । चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायमा निकायगत बजेट सीमा उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी सीमा र मार्गदर्शन पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो मार्गदर्शन पठाउँदा आवधिक विकास योजना र त्रिबर्षीय खर्च संरचनालाई आधार मान्नु पर्छ ।
बजेट प्रस्तावः
मन्त्रालयहरुले मार्गदर्शन र ढाँचाभन्दा बाहिर नगई बजेट प्रस्ताव पेश गर्छन् । त्यसरी पेश गर्दा यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छः
–साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थाकोागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार सहति प्रस्तावित रकमको पुष्ट्याँई गर्ने आवश्यक सूचना विस्तृत रुपमा खुलाउनु पर्छ ।
–नयाँ आयोजनाको हकमा रकम प्रस्ताव गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक हुने तथा सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात आगामी आर्थिक बर्ष खर्च हुनसक्ने रकम मात्र पुष््ट्याँई सहित प्रस्ताव गर्नु पर्छ ।
–सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागत रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाका हकमा खरिद योजना वा सम्झौता अनुरुप आगामी बर्ष आवश्यक पर्ने रकम मात्र प्रस्ताव गर्नु पर्छ ।
–बजेट प्रस्ताव गर्दा लेखाङ्कन गरिएको प्रतिबद्ध कार्यका लागि पर्याप्त रकम छुट्याएर मात्र नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
–प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम उपर दफा १० को उपदफा ४ बमोजिम भएको छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको विश्लेषण र मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त ठहरिएको बजेट तथा कार्यक्रम आगामी बर्षको विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ ।
पूर्व बजेट छलफल
–प्रत्येक आर्थिक बर्ष विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगावै प्रदेश अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सहितको पूर्व बजेट तयार गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।
–प्रदेश सभाले उपदफा १ बमोजिम पूर्वबजेट पेश भएको एक महिनाभित्र सो माथि आवश्यक छलफल गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई उपयुक्त सुझाव तथा निर्देशन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
विनियोजन विधेयक
–बजेट तथा कार्यक्रम वा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई विनियोजन विधेयक तयार गर्ने जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको हुन्छ ।
–आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजन विधेयक तर्जुमा गर्छ ।
राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्ने
-प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गते दफा १२ बमोजिम अन्तिम रुप दिइएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्छ । उक्त बजेट प्रदेश सभामा पास भएपछि कार्यान्यनमा जान्छ ।
लुम्बिनी टाइम्सको बजेट विमर्शअन्तर्गतको यो तेस्रो श्रृङ्खला लुम्बिनी प्रदेशको ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४(संशोधित)’को आधारमा तयार पारिएको हो । यसअघिका दुई श्रृङखला यहाँ पढ्नुहोस्ः
लुम्बिनी प्रदेश: प्रक्रिया मिचेर हतारमा बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या
बजेट बहस: ‘केन्द्र सरकारसँग भर पर्नु परेकाले समयमा बजेट निर्माण प्रक्रिया थाल्न सकेनौं’
