आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक अवधि सकिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक बजेट निर्माणमा जुटेको छ । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४ अनुसार पुस मसान्तभित्रै आगामी आर्थिक बर्षको स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण भइसक्नु पर्ने हो तर, अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुमा जस्तै यस बर्ष पनि त्यसो हुन सकेन । सरकार बल्ल बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ । साेही सन्दर्भमा लुम्बिनी टाइम्सले थालनी गरेको बजेट विमर्श अन्तर्गत पत्रकार जीवराज चालिसेले बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा ईश्वर गौतमसँग ‘बजेट निर्माणमा किन सधैं ढिलाई’ भनेर बहस गरेका थिए । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो ?
अहिले हामीले बजेट बनाउन ‘एक्सरसाइज’ गरिरहेका छौं । बजेट बनाउनुभन्दा पहिले स्रोतको सुनिश्चितता र खर्च अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ । बजेटमा बैकल्पीक स्रोतहरु के– कति हुन्छन् भनेर आँकलन भइहेको छ । प्रदेश सरकारको निती कार्यक्रमलाई ‘एड्रेस’ गर्ने गरी बजेट आउँछ ।
सरकारले नै बनाएको कार्यविधि अनुसार स्रोत निर्धारण तथा खर्च अनुमान त पुस मसान्तअघि नै गरिसक्नुपर्ने होइन र ? अहिले त चैत लागिसक्यो !
हो, हुनु पर्ने एक÷डेढ महिना अगाडि नै हो । तर, संघीय सरकारले पठाउनुपर्ने अनुदान तथा बजेटहरु एकिन नहुँदा बजेटको सीमा निर्धारण गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । बजेटका स्रोतहरु जस्तौ भन्सार, अन्तशुल्क लगायतको बाँटफाँड केन्द्र सरकारले नै गर्छ । यी काम अझै गरेको छैन । अर्कोतर्फ प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने अनुदान पनि आइसकेको छैन ।
बजेटको स्रोतका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारमा धेरै नै भर पर्नु पर्ने भएकाले उसले हामीलाई कति बजेट तथा अनुदान दिदैं छ भन्ने थाहा नहुँदासम्म हामीले स्रोत अनुमान र खर्च सिमा निर्धारण गर्न सक्दैनौं ।
प्रदेशले आफ्नै स्रोतको दायारा बढाएको भए केन्द्रसँग त्यतिविघ्न भर पर्नुपर्ने थिएन कि !
हामीले आम्दानीका नयाँ स्रोतहरु खोजिरहेका छौं । भएका स्रोतहरुलाई पनि विस्तार गर्ने क्रममा नै छौं । जस्तो नदि क्षेत्रमा भएका ढुँगा गिट्टीको अधिकार स्थानीय सरकारमा भएझैं बन क्षेत्रमा भएका ढुँगा, गिट्टी तथा बालुवाहरुको रोयल्टीमा प्रदेश सरकारको पनि हिस्सा दावी गर्न सकिन्छ कि ! किनभने वनको अधिकार अव प्रदेशमा पनि आइसकेको छ ।
त्यस्तै खानीजजन्य पदार्थको सन्दर्भमा पनि हामीले आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका छौं । कानूनले खनिजजन्य क्षेत्र संघको पोल्टामा पारेको छ तर, खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन् र ढुवानी गर्दा वातावरण तथा सडक पूर्वाधारमा आइपर्ने ह्रासको न्यूनिकरण भने प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ ।
उदाहरणका लागि पाल्पामा ठूला–ठूला खानिहरु छन् । लुम्बिनी प्रदेशका सिमेण्ट कारखानाहरुका लागि त्यहाँबाट दैनिक दुई हजार ट्रकहरु आवत–जावत गर्छन् । त्यसले सडक र प्रदुषणमा निकै असर परिरहेको छ । सडक मर्मतसम्भार र वातावरण प्रदुषण रोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा छ । त्यसैले त्यहाँबाट उठेको राजश्वमा प्रदेश सरकारको पनि हक लाग्छ है भनिरहेका छौं । त्यसलाई नीतिगतरुपमा सुनिश्चित गर्न हामीले केन्द्रसँग औपचारिक र अनौचारिक ‘डायलगहरु’ गरिरहेका छौं ।
फेरि पनि प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत शुनिश्चितताका लागि केन्द्र सरकारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्न केही समय लाग्ने गरेको छ ।
समयमा नै बजेट निर्माण गर्न नसक्दा त्यसको कार्यान्वयनमा असर पुगेको त होइन, किनभने महालेखाले पनि त प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ?
हाम्रो प्रदेशमा त्यसो भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । ढिलो गरी बजेट बनाउन सुरु भएकै कारण कार्यान्वयनमा असर पुगेको भन्ने मान्यता गलत छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नराम्रो छैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै अगाडि छौं । तपाईले देख्नुभयो र बजेट बनाउन ढिला भएकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको ?
जति छिटो बजेट बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यती नै छिटो बजेटबारे विमर्शहरु सुरु हुने थियो । जसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेथियो । यसले कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो नि, होइन ?
हामीकहाँ यो कुराले असर गरेको देखेका छैनौं । बरु हतार गर्दा बजेटको अनुमान फेल हुन सक्छ । अर्कोतर्फ हामीसँग अरु उपाय नै छैन किनभने हाम्रो बजेटको धेरै हिस्सा केन्द्रले नै सुनिश्चित गरिदिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले केन्द्रबाट हामीले पाउने पाउने अनुदानको सुनिश्चित नगर्दै हामीले यहाँ अनुमान तथा सीमा निर्धारण ग¥यौं भने त्यो स्वतः फेल हुने सम्भावना रहन्छ । हामीसँग त ठूला स्रोत भनेको यातायात र मालपोत मात्रै हो । कृषिबाट आम्दानी शून्य छ । ढुँगा गिट्टीको रोयल्टीमा समेत स्थानीय तहहरुले ६०/४० गर्न मानिरहेका छैनन् ।
तर, बजेटको पूर्ण सफल भयो भनेर महालेखाले भनेको छैन । त्यहाँ कार्यान्वयनमा थुप्रै छिद्रहरु देखाएको छ नि !
हामीले डिग्री(मात्रात्मक)को हिसावले बजेट कार्यान्वयनलाई सफल मानेका छौं । अन्य कुनै पनि प्रदेशमा चालुभन्दा पूँजीगत खर्च हाम्रोमा जति भएको छैन । गएको आर्थिक बर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएका छौं । जुन अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै हो । यस बर्ष पनि हामी लक्ष्यको नजिक छौं । हाराहारी ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यमा छौं ।
प्रदेशको भूगोल अनुसार नागरिकको आवश्यकता भिन्दै छ । असमान बजेट सधैंको समस्या नै छ । बजेटले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ला ?
अहिले जनप्रतिनिधिहरुका लागि विकास भनेकै बाटो भन्ने बुझेका छन्, मानव संसधानको विकासलाई बुझेका छैनन् । विकास पनि देखिने र खर्च पनि धेरै हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान नै बाटोमा पुगेको छ ।
बढ्दो आन्तरिक बसाइँसराईले गर्दा पहाड बनाइएका बाटोमा हिड्ने मान्छे नै नहुने हुन् कि भन्ने समस्या पनि छ । यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा त्यसको ‘युटिलिटी’ बढ्ने हिसाबले नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हेक्का प्रदेश सरकारमा छ । सामाजिक संरचनाले गर्दा बजेटको युटिलिटि(उपयोगिता) पूर्ण रहेको छैन भन्ने साँचो हो ।
त्यसैले बजेटिङ गर्दा हामीले नागरिकलाई ध्यान दिएका छौं । हिमालभन्दा पहाड र पहाड भन्दा तराईमा आवादी ज्यादा छ । त्यसैले हामीले भूगोल, पर क्यापिटा बजेट(प्रतिव्यक्ति बजेट), विकासका पूर्वाधार भएको÷नभएको जस्ता कुरालाई बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिएका छौं ।
असमान विकासका कारण बसाइँसराईको समस्या समस्या ठूलो छ । पहाडका जनसंख्यालाई त्यहीँ राख्ने प्रयासस्वरुप हामीले पहाडहरुलाई हिसलाइडका रुपमा विकास गरेर पर्यटन विकासलाई ध्यान दिएका छौं । खानेपानी र सिंचाई पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन् । सबैभन्दा महत्व दिएर हामीले प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘एक घर, एक धारा’को कार्यक्रम चलाइरहेका छौं । प्रदेश सरकारका नीतिहरुले यी कुरालाई सम्बोेधन गरेका छन् । यहाँले हेर्नपनि सक्नुहुन्छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कस्तो होला ? के होला ?
चालु आर्थिक बर्षको भन्दा बजेट नबढ्न सक्छ । कोभिड–१९ रोकिइसकेको छैन । त्यसैमाथि केन्द्र सरकारले ठूला आयोजनाहरु अगाडि नल्याउन केन्द्रका मन्त्रालयलाई ‘सिग्नल’ दिइसकेको छ । हामीलाई पनि त्यसै अनुसारका अनुदान आउलान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैमाथि राजनीतिक वातावरण पनि यस्तो छ कि जतिबेला पनि चुनाव हुन सक्ने हो की जस्तो लाग्छ । त्यसैले अहिले पोहोर सालकै सेरोफेरोमा बजेट आउन सक्ने अनुमान गरेका छौं ।
कस्तो बजेटभन्ने सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले कृषिलाई नै ‘फोकस एरिया’मा राख्छौं । यसअघिका बजेटमा कृषिमा आसातीत बजेट खर्च भएको छैन । पहिलो बर्ष सिधै अनुदान दिने भनेका थियौं, तर त्यसमा केही विकृतीहरु देखिए । दोस्रो बर्ष उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भन्यौं र यान्त्रिकरणका लागि कृषि यन्त्रहरुमा अनुदान पनि दियौं । तर, त्यसको ‘इम्प्याक्ट’ (प्रभाव) अध्ययन गर्दा त्यति प्रभावकारी भएन जस्तो लागेको छ । त्यसैले अब उत्पादन र रोजगारी दुवैलाई ध्यानमा राखेर व्याजमा अनुदान दिने नीति ल्याउँछौं । यसले कृषिमा लगानी र रोजगारीको समाञ्जश्यता पनि आउँछ भन्ने आसा गरेका छौं ।