बुटवल । आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को आधा समय सकिँदा लुम्बिनी प्रदेशमा कूल बिकास बजेटको १८% मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विकासका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको १८ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख २९ हजार मध्ये ३ अर्ब ५४ करोड २१ लाख ७१ हजार मात्रै खर्च भएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो । बजेटको चालुतर्फ २६.८५% खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा भएको विकास बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को सोही अवधिको भन्दा झीनो १.२६% प्रतिशतले मात्रै धेरै हो ।
तथापि अघिल्लो बर्षको असार मसान्तसम्ममा ७९.२४% विकास बजेट खर्च भएकाले चालु आर्थिक बर्षमा पनि सोही आँकडा बराबर नै बजेट खर्च हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरुको आंकलन छ ।
प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सुधारिदैं गएको देखिएको बताउँछन् । खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदैं गएकाले बजेट खर्च सुधारिएको उनको तर्क छ ।
यद्धपि, आर्थिक बर्षको बाँकि समयावधिमा बँचेको विकास बजेट खर्च गर्न भने चुनैतिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेश सरकारको ध्यान विकास निर्माणबाट राजनीतिक सरगर्मीतिर मोडिएकाले अघिल्लो आर्थिक बर्षजस्तो विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने योजना कार्यान्वयनका तप्कामा रहेका कर्मचारी बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कूल पूँजीगत बजेटको ८५% भन्दा धेरै पाएका भैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,
चालु आर्थिक वर्षमा कुल पूँजीगत बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै पाएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्रमशः २१.३६%, १६.८५% र १५.०८% विकास बजेट खर्च गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार जेठ मसान्त सम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने बताउँछन् । उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणकार्य सुरु भइसकेकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षीत रुपमा बढ्दै जाने बताए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कुल बजेटको चालु र पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले कुल २२.८०% बजेट खर्च गरेको छ । यो अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा १८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै सरकारले आफूअन्तर्गतका १ सय ९ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३० करोड ३३ लाख २३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।
