बुटवल–रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर १२ को भबइ टोल व्यवसायिक प्याज खेती हुने ठाउँ हो। डेढसय घरधुरी रहेको यस टोलमा सबै घरमा प्याज खेती हुने गरेको छ।
यहाँका एउटा परिवारले कम्तीमा पनि दुई कठ्ठादेखि १० कठ्ठासम्मको जग्गामा प्याज खेती गरेका छन्। व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दा राज्यबाट केही सहयोग नपाएको ती किसानको गुनासो छ।
‘गाउँपलिकाले प्राविधिक सल्लाह दिने गरेको छ। प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट केही पाएका छैनौं’–स्थानीय किसान प्रकाश गुप्ताले भने–‘अनुदान पाइन्छ कि भनेर परासीमा पनि फारम भरेर पठायौं, परेन। यस वर्ष पनि भर्न पर्ला पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन।’
परासीमा पश्चिम नवलपरासी र रुपन्देही हेर्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र छ। गुप्ताले अघिल्लो वर्ष १० कठ्ठामा प्याजको खेती गरेका थिए। उत्पादन हुने बेला वैशाखमा वर्षा भएकाले धेरै प्याज कुहिएको उनले बताए। ‘केही प्याज त बजारमा लगेर बेचें, आठदश कुइन्टल त कुहियो’–उनले गुनासो गरे–‘पानीले घाटा लाग्यो, खै यसपटक थोरैमा लगाउने कि भन्ने सोंचेको छु।’ सरकारले अनुदान सहयोग गरे आफूहरु प्याज खेतीमा ढुक्क हुने गुप्ताले बताए।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कृषि विकास अधिकृत अब्दुल जलिल मुसलमानले नगरपालिका क्षेत्रमा कुल ९० विघा जतिमा प्याज खेती हुने गरेको बताए।
‘१२ नम्बर वडामा बढी छ। अरु वडामा पनि फाट्टफुट्ट छ’–उनले भने–‘यता राम्रो उत्पादन हुन्छ, प्रतिकठ्ठा १० कुइन्टल किसानहरुले उमार्छन्।’
तर प्याजको लागि किसानहरुको लागि खास कार्यक्रम भने नआएको जलिलले बताए। ‘नगरपालिकाबाट फाट्ट फुट्ट बीउ वितरण भएको थियो। माथिबाट केही कार्यक्रम आएको छैन’–उनले भने।
तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिएको अर्को स्थानीय तह गैडहवा गाउँपालिकामा पनि प्याज खेतीको लागि सरकारी तवरबाट किसानहरुले केही सहयोग पाएका छैनन्। गाउँपालिकाकी कृषि प्राविधिक टीका अर्यालले अघिल्लो वर्ष ६६ केजी विउ ५० प्रतिसत अनुदानमा वितरण गरेको जानकारी दिइन्।
व्यक्तिगत रुपमा बीउ वितरण गर्दा प्रभावकारी कम भएकाले अब सामूहिक रुपमा गर्ने उनको भनाइ छ। बीउमा छुट बाहेक गैडहवाका किसानले अरु केही सहयोग पाएका छैनन्।
भारतले अहिले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा मूल्य आकाशिएको छ। बजारमा १ सय २० रुपैयाँसम्म तिरेर उपभोक्ताले प्याज किन्नुपरेको छ। गतवर्ष पनि प्याजको अभाव र मूल्यवृद्धिको अवस्था यस्तै थियो।
प्याजमा नेपाल परनिर्भर छ। ९० प्रतिशत प्याज बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्छ। तर सरकारले प्याज खेतीको विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। व्यवसायिक खेती गरिरहेकाहरुले पनि कुनै सहयोग पाएका छैनन्।
तर प्रदेश ५ सरकारले यो वर्षबाट प्याज, लसुन मिसन अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ।
प्रदेश ५ का भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवालीले तराइका ६ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुने जानकारी दिए। ‘नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईका मिसन नै सञ्चालन गर्छौ, पहाडी जिल्लामा सानो क्षेत्रमा लगाउनेहरुलाई पनि सहयोग गर्छौ’–उनले भने–‘कार्यक्रमको लागि छिट्टै सूचना निकाल्छौं।’
मिसनअनुसार प्याज खेती गर्ने व्यवसायिक कृषक समूहलाई प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिने छ।
त्यसको लागि किसानहरु मिलेर ५ हेक्टर जग्गामा खेती गर्ने गरी समूह बनाउनुपर्ने हुन्छ। ‘एउटा वडा अर्थात जोडिएको वडाका किसानले मात्र त्यसरी समूह बनाउन सक्छन्’–उनले भने–‘बजारसम्म लैजान र प्रविधि पु¥याउन सहज होस भनेर समूहमा आउन भनेका हौं।’
त्यसरी समूहमार्फत व्यवसायिक प्याज खेती गर्दा एउटा किसानले कम्तीमा ३ कठ्ठामा प्याज खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्याज लसुन मिसन कार्यक्रम लागू गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले उत्पादन हुने ठाउँ हेरेर क्षेत्र तोक्ने छ।
कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहका किसानले ज्ञानकेन्द्रमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत ज्ञवालीले प्याज लसुन मिसनले व्यवसायिक रुपमा प्याज खेती गरेका लुम्बिनी क्षेत्रका किसान लगायत अन्य ठाउँका किसानलाई फाइदा पुग्ने बताए।