काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने थप उद्योगहरुको लाइन कटौति गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगहरूसँग २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता महशुल उठाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । अब अझै कति उद्योगले तिर्न बाँकी छ र कहिलेसम्म तिर्न ताकेता गरिएको छ भन्ने तथ्याङ्क प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । र महशुल नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले सँगै दिएको छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले २५ प्रतिशत महसुल तिरेर पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिने लचकता पनि अपनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणसँग भएका प्रमाणका आधारमा बक्यौता उठाउने बताउनु भएको हो । उद्योगीहरूले विना प्रमाण प्रिमियम थपेर बिल पठाएको तथा बत्ती काटेको आरोप लगाएपछि कार्यकारी निर्देशक घिमिङले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बक्यौताको बारेमा बोल्नुभएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम छ । जसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैँया हालै लाइन काटिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरूको मात्र छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद भने पुरानो हो । जुन अदालती प्रकृयामा समेत छ । त्यसो त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी ४५ वटा मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७।१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेको बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
२ सय ३९ ग्राहकमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियम सहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन । उता उद्योगीहरूले भने विजुलीको मिटर रिडिङको प्रमाण अर्थात टिओडी उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई भनेका छन जुन मेटिइसकेको प्राधिकरणको जवाफ छ ।