काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णयको आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम त्यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णय पश्चात् देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन हुन गएको समेतका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्र सेवकको तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको उल्लेख गरेको छ ।
आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा खर्चलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।