बुटवल । उद्योग प्रतिष्ठानहरुको लागि आवश्यक दक्ष कामदारको माग र अवस्था सम्बन्धी श्रम बजार तथ्यांक सहित तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदन बुधवार रुपन्देहीमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, तथा होटल संघ नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित श्रम वजार सूचना परियोजनाले श्रम बजार सूचनाको व्यवस्थित एवं एकीकृत ढंगले पहिचान गर्ने योजना सहित तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
लुम्विनी प्रदेश उद्योग परिसंघ र रुपन्देही उद्योग संघको संयुक्त स्थानीय व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा नेपालमा रहेको श्रम शक्तिको अभाव र दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्नका लागि आवश्यक रणनीतिमा राज्यले ध्यान दिनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विश्व वजारसँगको प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरिय उत्पादनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएका नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले आफैले थालकोे श्रम सूचना परियोजनाले राज्यलाई नीतिगत सुधार गर्न आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले विभिन्न कमजोरीका कारण आश्रित, आयातित र परनिर्भरबाट माथि उठ्न नसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा अगाडि बढाउनका लागी सबैमा परिवर्तनको विजारोपण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकासमा उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै त्यसलाई थप बृद्धिका लागि श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानमा जोड दिनु भयो । उहाले स्वदेशमा रोजगारको अवसरहरु बढदै गएमा औद्योगिक विकास पनि बढ्ने हुँदा त्यसका लागि श्रम क्षेत्रका समस्याहरुको पहिचान गरी त्यसको समाधानमा राज्यले ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा स्वागत गर्दै लुम्विनी प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एजाज आलमले नेपालमा चाहिने आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राज्यलाई विद्यमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै सुुझाव दिने काम नीति क्षेत्रबाट सुरु गरिएको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रको माग अनुुसारको शिपयुुक्त जन शक्तिको उत्पादन एवं आपुुर्तिमा नीतिगत सुुधारमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले उद्योग क्षेत्रमा रहेको दक्ष कामदारहरुको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि तालिम प्रदायक संस्था र सरकारले रोजगारी र रोजगादातासँग जोडेर काम गर्दै नीति बनाउन आग्रह गर्नु भयो ।