दाङ– चालू आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश ५ सरकारले बाँके नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा सशर्त अनुदानमा ५० लाख रुपैयाँ खानेपानी आयोजनाको लागि र १० लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागि बजेट छुट्टियो। तर, गाउँपालिकाले न खानेपानी आयोजनाको काम गर्यो न त स्वास्थ्य चौकी भवन नै बनायो। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको सशर्त अनुदानको बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर आफुअनुकुल योजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको योजनालाई शिर्षक बदलेर अनेत्र खर्च गरेको पाइएको हो। तर, नरैनापुर गाउँपालिकामा शिर्षक बदलेर एक ठाउँको योजना अर्कै ठाउँमा लगिएको पाइएको हो।
‘स्वास्थ्यचौकी भवन बनाउन दश लाख रुपैयाँ बजेट परेको सुन्नमा आयो । तर, आर्थिक बर्ष सकिन आट्यो। न यहाँ भवन बन्यो न कुनै जानकारीनै आयो’नरैनापुर स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख प्रेम बुढाले भने–‘यहाँ परेको योजना अन्यत्र लगिएको सुन्नमा आएको छ। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा खानेपानी योजनाको लागि ५० लाख बजेट परेको थियो। खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेर घरघरमा धारा पुर्याउने योजना रहेपनि योजनाअनुसार काम नभएको वडा अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मौर्यले भने–‘हाम्रो गाउँमा खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन। खानेपानी ट्यांकी बनाएर वितरण गर्ने योजना अधुरै छ।’
खानेपानीको आयोजनाको ट्यांकी निर्माणको ५० लाख बजेटबाट नल्का खरिद गरिएको र स्वास्थ्य चौकीको दश लाखको बजेटबाट अन्यत्रै पर्खाल बनाईएको पाइएको छ ।
बाँकेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसीको सिफारिसमा सशर्त अनुदानमा प्रदेश सरकारले नरैनापुर–५ मा तीन ओटा योजना परेको थियो।
जसमध्ये २ ओटा योजनाको गाउँपालिकाले शिर्षक नै बदलेर अन्यत्र खर्च गरेको प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसीले बताइन। ‘यो सशर्त अनुदानको शिर्षक बदल्ने अधिकार गाउँपालिकालाई छैन, हामी सांसद, मन्त्री कसैलाई छैन’–उनले भनिन्–‘गाउँपालिकाले गरेको बदमासीले नागरिक ठगिन पुग्नुभयो। छानबिन गरेर दोषी माथि कारबाही गरिनुपर्छ।’
नरैनापुर गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट सशर्त अनुदानको शीर्षक बदलेको पाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बताए।
‘म आउनु भन्दा अघिको निर्णय रहेछ। ५० लाख खानेपानी आयोजनाको बजेट नल्का खरिद गरिएको छ भने, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बजेट पर्खाल निर्माणमा लगाइएको छ’–उनले सार्वजनिक लेखा समितिले राखेको कार्यक्रममा भने–‘कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिएको थाहा हुन आएको छ।’
सार्वजनिक लेखा समितिले तान्यो फाइल
प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानको बजेट गाउँपालिकाले गैरकानुनी ढंगबाट शीर्षक बदलेर अन्यत्र खर्च गरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान थालेको छ।
योजना अनुगमनका क्रममा बाँके पुगेको संसदीय सिमितिले स्थलगत अनुगमन गर्दै नरैनपुरको दुई ओटा योजनाको फाइल झिकाएको छ।
‘एउटा निकायबाट परेको योजनामा अर्को निकायले बदमासी गर्न पाउदैन। योजनाको फाइल झिकाएका छौं’–सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले भने–‘जहाँबाट बदमासी भएको छ। पत्ता लगाएर कारबाहीको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्छौ।’
यसरी शीर्षक बदलेर योजना यताको उता, उताको यता बनाउनै नमिल्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रेवतीरमण शर्माले बताए।
‘यो पनि एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार भित्र पर्छ। हामी अनुसन्धान गर्दै छौं’–उनले भने–‘जहाँ योजना परेको हो। त्यहाँ कुनै नयाँ योजनाको काम गरिएको पाइएन।’
सार्वजनिक लेखा समितिले बाँके जिल्लाबाट आधा दर्जन कार्यालयका फाइल तानेको छ।
नरैनापुर गाउँपालिकाको दुई ओटा योजनाको फाइल, खानेपानी डिभिजन कार्यालयको पाइपको स्टक विवरण, डिभिजन वन कार्यालयको काठ घाटगद्दि विरणको फाइल झिकाएको छ।
यस्तै पार्क निर्माण, सहकारी विकास तथा भवन कार्यालयबाट चिडिमार समुदाय र भुमिहिनको आवास निर्माणको फाइल झिकाएर अध्ययन गर्न थालेको छ।