बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रमको लागि ४८ वटा रोजगारदाता संस्था स्वीकृत भएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि तराइका जिल्लाहरु नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु बाँके र बर्दियाका कृषि फर्म तथा कम्पनी गरी ४८ वटा रोजगारदाता संस्था स्वीकृत भएको हो। यी रोजगारदाता संस्थाको लागि १ सय २१ कृषिकर्मीको संख्या तोकिएको छ।
जस अनुसार नवलपरासीमा ११, रुपन्देहीका १२, कपिलबस्तुका २ बाँकेका ९ र बर्दियामा ८ वटा कृषिकर्मी रोजगारदाता फर्म स्वीकृत भएका हुन्। बाँकी जिल्लाको लागि सम्बन्धीत जिल्लाले नै सुचना निकाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा १ सय ५६ रोजगार दाता कम्पनी स्विकृत भएका थिए । जसमा ४ सय १८ जना कृषिकर्मीले काम गर्ने छन् । गत आर्थिक वर्षको लागि २०७७ फागुन महिनामा कृषि कर्मी रोजगारदातासँग सम्झौता भएको थियो।
कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार त्यसरी कृषि फर्म वा कम्पनी सञ्चालन गर्ने रोजगारदातालाई कर्मचारी पारिश्रमिकको केही हिस्सा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रममा आबद्ध भएका रोजगारदाता फर्म वा कम्पनीले परिवार बाहेक कम्तीमा २ जनालाई रोजगारी दिएको हुनुपर्ने छ।
करार सर्तमा १ वर्षको नियुक्तीपत्र दिनुपर्ने, रोजगारदाताले कृषिकर्मीलाई दैनिक कामको अवधि र विदा मिलाएको हुनुपर्ने, बढी काम गरेमा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने छ। प्रदेश सरकारले नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा न्युनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने केही रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखी सरकारले श्रमिकहरुको तलब १५ हजार तोकेको छ । कृषिकर्मि रोजगार कार्यक्रममा सहभागी रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको मासिक तलब १५ हजार हुने छ । जस मध्ये ४० प्रतिसत प्रदेश सरकारले र बाँकी ६० प्रतिसत रोजगारदाता संस्थाले वेहोर्नुपर्ने छ। मासिक तलबको ३१ प्रतिसत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने छ। जसमा २० प्रतिसत प्रदेश सरकारले १ प्रतिसत रोजगारदाता संस्थाले र १० प्रतिसत कृषिकर्मीको तलबबाट जम्मा हुने छ।
कृषि व्यवसायीहरुलाई पनि फाइदा पुगोस् र कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरुले पनि जागिरको सुरक्षा महसुस गरुन् भनेर यो कार्यक्रम ल्याएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवालीले बताए।
कृषिमा श्रमिकहरु पलायन भइरहेको अवस्थामा कृषीकर्मीहरुलाई जागिर नै जस्तो होस् उनीहरुको पनि अभिलेख होस्।’ उनले भने ‘काम गर्नेहरुलाई शोषण नहोस, पछिलाई पेन्सन जस्तो पनि होस् भनेर यो नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो ।’
