सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज हो । राजनीतिक दस्तावेज हो । यो विशुद्ध प्राविधिक कुरामात्र नभएर राजनीतिक प्रक्रिया हो । त्यसैले बजेटको अर्थ–राजनीतिक सन्दर्भ हुन्छ । पब्लिक बजेटिङ सरकारको प्रमुख काम हो, तर बजेट सरकारले मात्रै बनाउने कुरा होइन । बजेट निर्माणको प्रक्रियामा संसद, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी लगायतका धेरै सरोकारवालाहरुको पनि सहभागिता हुनुपर्छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले समयमा नै बजेट पेश गरेको थियो । केन्द्रिय राजनीतिको समिकरणमा आएको फेरबदलले उक्त बजेट प्रदेश सभाबाट सहजै पास हुने स्थिति बनेन । त्यसैले एक महिनापछि साउन १ गते अध्यादेश मार्फत सो बजेट जारी भयो । बजेट सदनबाट अनुमोदन गर्न नपाउँदै सरकार ढल्यो । साउनको अन्तिममा गठबन्धनको नयाँ सरकार त बन्यो तर दुई महिना यत्तिकै बिते ।
बितेका तीन महिनामा प्रदेश सरकार छ भन्ने आभाष नागरिकलाई हुन सकेको छैन । नयाँ सरकारले पूर्णता पाउन पनि ढिलाई भयो । बनेका मन्त्रीहरु पनि बधाई थाप्न व्यस्त छन् । सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले आम सर्वसाधारण निराश छन् । सत्तासीन पार्टीहरु र प्रतिपक्ष बिच सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आएको बजेटको सफल कार्यान्वयन कसरी होला ?
कोभिड महामारीबाट सिर्जित समस्याले जनता आक्रान्त छन् । अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । व्यवसाय धरासायी भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिना खेर गैसकेका छन् । प्रदेश सभामा पेश भएको नयाँ बजेट पास भएर कार्यान्वयनमा आउँदा अर्को एक महिना खेर जान्छ । त्यसैले प्रस्तावित बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।
राजनीति गतिशील हुन्छ । सत्ता समीकरण, नेतृत्व पनि फेरबदल भैरहन्छन् । तर सरकारको मिसन (बृहत् लक्ष्य) सधैं एउटै हुनुपर्दछ । उत्तराधिकारी नेतृत्वले अविच्छिन्न रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । विश्वका ठूला कम्पनी एवम् आर्थिक उन्नति गरिरहेका विकसित देशहरुमा समेत नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ पोलिसी सिफ्ट गरिदैन । त्यसैले गर्दा राजनीति अस्थिर भएतापनि अर्थतन्त्रमा असर पर्दैन । बिडम्बना नेपालमा यो कुरा कहिल्यै संस्थागत हुन सकेन । अस्थीर राजनीतिको चपेटामा नीति फेरबदल भैरहदा उपब्धि शून्य प्रायः हुने गरेको तितो यथार्थ हो ।
प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठिरहेको छ, यतिबेला । संघीयता विरोधी स्वरहरु मुखरित भैरहेका छन् । स्थापनाको प्रारम्भिक चरणबाट नै प्रदेश सरकारले आफ्नो मार्ग तय गनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । घिनलाग्दा राजनीतिक हर्कतहरु भए । प्रदेश सभाको निर्वाचन पछिका तीन बर्षमा केही हुन्छ कि भन्ने सन्देश पैदा भएको थियो ।
खास गरेर हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकार र पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकुशलताको चर्चा हुने गर्थ्यो । तर अहिले निराशा र आक्रोश बाहेक केही देखिदैन । बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्का बेला नजिकैमा प्रदेश सरकार छ भन्ने आभाष पाउन सकेनन् पहिरो पिडितहरुले । स्थानिय सरकारसँग समन्वय गर्न चुकिरहेको छ वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकार । प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवल शहरको अस्तव्यस्तता प्रति प्रदेश सरकारले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दैन ?
सैद्धान्तिक रुपमा, सरसर्ती हेर्दा बजेट राम्रै देखिन्छ । लोकप्रिय नाराहरु राखिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरी कार्यान्वयनमा लगेका बहुबर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिने कुरा स्वागतयोग्य छ । प्रस्ताव गरिएका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गर्न कुरा गरिएको छ । तर प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व रहेका धेरै स्थानीय तह छन् । त्यहाँ सहकार्यको वातावरण बनेर समन्वय हुने अवस्था देखिन्न । सहमति, सहकार्य र एकता खण्डित भएको छ । यस्तो अवस्थामा मात्र सात/आठ महिनाको कार्यान्वयन समय भएको बजेटले परिकल्पना गरेका लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।
घोषित कार्यक्रम मन्त्री र सरकारमा पकड राख्ने नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित देखिन्छन् । प्रदेश अन्तर्गत १२ जिल्ला पर्छन् तर बजेट विनियोजन हेर्दा त्यस्तो देखिन्न । न्यायोचित वितरण भएको छैन । नेतामुखी प्रवृत्तिमा सुधार देखिएन ।
नीतिमुखी हुन सकेमात्र दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । ‘एक पालिका एक सामूहिक उद्यम’ कार्यक्रम अमूर्त छ । अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र नवलपरासी जिल्ला उपेक्षमा परेका छन् । ‘सार्बजनिक सुलभ पसल’ सञ्चालन गर्ने कुरा लगन पछिको पोते भयो । मुख्य चाडपर्वको बेला सञ्चालनमा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानहरुमा “घरदैलोमा डाक्टर” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा असम्भवजस्तै छ । आर्थिक पुनरुत्थानका ठोस कार्यक्रम नै छैनन् बजेटमा । उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने भनेर अमूर्त कुरामात्र गरिएको छ ।
बजेटका लक्ष्य स्पष्ट छैनन् । यस्तो हुदा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने खतरा रहन्छ । गत बर्षको बेरुजु रकमले प्रदेश सरकार अन्तर्गत भएगरेका खर्च पारदर्शी नभएको कुरा सार्वजनिक गरेको थियो । चुनाव नजिकिदै छ । त्यसैले बजेटको दुरुपयोग हुने सम्भावना व्यापक छ । सायद त्यसैले होला नियतबस नै स्पष्ट दिशा, भिजन, र लक्ष्य नराखेको बजेटमा ।
लक्ष्य स्मार्ट हुनुपर्छ । अर्थात् निर्दिष्ट, मापनयोग्य, स्वीकारयोग्य, वास्तविक र समयवद्धता लक्ष्य निर्माण गर्दा अपनाईंने विश्वव्यापि शूत्र हो । बजेट रोलिङ्ग प्लान हो । तसर्थ मिसन, भिजन र लक्ष्यमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । बृहत् लक्ष्य ‘मिसन’ ले दर्शन र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दछ । यसले सहजै प्राप्त गर्न नसकिने दीर्घकालीन लक्ष्यमा जोड दिन्छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ भन्ने दीर्घकालिन लक्ष्य लिइएको छ । अघिल्लो सरकारले अघि सारेको नाराको नाममात्र फेरिएको छ । तर बजेट भने यस दीर्घकालिन लक्ष्यबाट विचलित देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार र संघीयता माथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा त्यसलाई चिर्ने, सम्बोधन गर्ने कुरा देखिन्नन । प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गरेर सहमति बेगर जबरजस्ती ल्याइएको बजेटमा स्वीकारयोग्य गुण देखिन्न । तसर्थ नियमित खर्च व्यवस्थापनभन्दा माथि उठेर बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिदैन ।
वास्तविक र चुनौतिपूर्ण लक्ष्य छनोट गरिएको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यसको कार्यान्वयन हो । यसका लागि अवधि छोटो छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिनापछि विधेयक पेश भएको छ । पक्रिया पुराएर पास गरेर कार्यान्वयनमा जानेबेला सम्म अर्को एक महिना बित्छ । यसरी बाँकी रहेको आठ महिनामा बजेटले लिएका लक्ष्य खै कसरी हासिल होलान ?
