काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदै उत्प्रेषणकाे आदेशबाट बदर हुने ठहर गरेको छ ।
उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले उनको उम्मेदवारी र निर्वाचित गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो।