धुलिखेल । सरकारले सन् २०२५ सम्म सबै किसिमका सरकारी गतिविधिलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीतिगत सुधार र नयाँ कानुन बनाएर सन् २०२५ सम्म सबै गतिविधिलाई डिजिटल रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको हो।
काभे्रको धुलिखेलमा मङ्गलबारदेखि सुरु दक्षिण एसियाली दूरसञ्चार नियामक परिषद् (एसएटीआरसी)को तीनदिने कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो।
लिखित सन्देशमार्फत मन्त्री कार्कीले फाइभजी नेटवर्कको परीक्षण सुरु गर्ने, सबै विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र स्मार्ट स्टुडियोको स्थापनामार्फत वास्तविक समयमै अध्ययन गर्न सक्ने डोमेन निर्माण गर्ने जस्ता पहल सुरु गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले देशभर नेटवर्क विस्तार गर्न सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। “यस कोषमार्फत हामी अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्दै छौँ र देशभर ब्रोडब्यान्ड पहुँच नेटवर्क विस्तार गर्दै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै उहाँले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत अधिकांश सार्वजनिक सेवा प्रवाह डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने पहल सुरु गरिसकेको बताउनुभयो।
सन् २००४ मा दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।