काठमाण्डौं । सङ्घीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणिकरण हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिप्रति आलोचना र स्वागत दुवै भएको छ । कतियले राष्ट्रपतिले र्सविधान मिचेको आरोप लगाएका छन् भने अधिकांशले मुलुक बचाउन राष्ट्रपतिले खेल्नुभएको भूमिकाको सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वागत गरिरहेका छन् ।
सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि गय राति १२ बजे समाप्त भएको छ ।
मङ्गलबार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मुलुकको राष्ट्रिय हित अनुकुल नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणित गर्नुभएन ।
यसअघि दुबै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय भएपनि उहांले प्रमाणित नगर्नुले संविधानको उल्लंघन भएको कतिपयको भनाई छ भने कतिपयले राष्ट्रिय महत्वको मुद्धामा गठबन्धन सरकारले गरेको गल्ती राष्ट्रपतिले सच्याउनुभएको भन्दैे स्वागत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आम नागरिकले राष्ट्रपतिले देश बचाउन खेल्नुभएको भूमिका प्रति उच्च सम्मान छ भन्दै स्टाटस लेखेका छन् ।